भीम रावलको पीएचडी थेसिस : अन्तरवार्तामा ज्ञानेन्द्र र देउवा छुटे !

Avatar
admin

२०७७ असार ३ गते, बुधबार ११:५१ मा प्रकाशित

चिरञ्जीवी पौडेल

३ असार, काठमाडौं । धेरै मानिसहरु बढ्दो उमेर र कार्यव्यस्तताले गर्दा (वा बहानामा) आफ्नो पढाइलाई चाहेको बिन्दूसम्म निरन्तरता दिन सक्दैनन् । तर, खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भनेझैं यी दुबै अवरोध पन्छाएर उदाहरण पेश गर्नेहरु पनि छन् हाम्रै वरिपरि । जस्तै– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भीम रावल ।

नेपाली राजनीतिक सर्वाधिक सक्रिय र व्यस्तमध्ये एक नेता हुन् रावल । उमेरले पनि बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर, दुवै प्रतिकुलताका बाबजुद उनले ६४ वर्षको उमेरमा विद्यावारिधि गर्दै आफ्नो नाम अगाडि डा. थप्न सफल भएका छन् । कुनै सर्टकर्ट विधिबाट होइन, बकाइदा प्रक्रिया पुर्याएर, थेसिस लेखेर उनले यो प्राज्ञिक सफलता हासिल गरेका हुन् ।

हुन त नेपालमा नेता, मन्त्री बन्न औपचारिक शिक्षाको कुनै मापदण्ड छैन । तर, पढेलेखेका नेताहरुलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण अलि भिन्न हुन्छ । उनीहरुप्रतिको भरोसा अलि बढी हुन्छ । यसर्थ यो रावलको राजनीतिक जीवनका लागि एउटा प्लस प्वाइन्ट हो । त्यही भएर तीन महिना अगाडि पीएचडीको प्रमाणपत्र पाएपछि उनले बाक्लै बधाई खाएका थिए ।

रावल स्वयम् भने आफूले प्रमाणपत्र वा उपाधिका निम्ति नभएर शान्ति प्रक्रियाका क्रममा विभिन्न भूमिकामा रहेर हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवलाई प्राज्ञिक दस्तावेजका रुपमा संग्रहित गर्न पीएचडी गरेको बताउँछन् ।

उनले ‘नेपालमा राजनीतिक हिंसा र माओवादी द्वन्द्व’ विषयमा सोधपत्र तयार गरेका छन् ।

‘देशको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण कालखण्डलाई पुस्तकाकारमा अभिलेखित गर्ने मेरो चाहना थियो ता कि आउने पुस्ताका लागि यो उपयोगी होस् । यस क्रममा मेरा शुभचिन्तक र वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुबाट यो काम त्रिविको प्राज्ञिक प्रक्रियाबाटै अघि बढाउँदा राम्रो हुने सुझाव प्राप्त भयो । मलाई पनि त्यही उचित लाग्यो,’ डा. रावलले सुनाए ।

रावलले अन्तरवार्ता नलिएका अर्का महत्वपूर्ण पात्र हुन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह । उनको अन्तरवार्ताका लागि प्रयास नै नगरेको रावलले बताए

यो पीएचडी उपाधिले तपाईंलाई के फरक पर्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘मैले ७ वर्ष लगाएको गरेको अनुसन्धानले पूर्णता पाएकोमा आत्मसन्तोष अनुभव गरेको छु । कुनै पनि विषयमा तथ्य केलाएर वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर निस्कर्षमा जान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बलियो भएको छ । तर, यसले मेरो व्यक्तित्वमा वा राजनीतिक जीवनमा के फरक पार्छ भन्नेचाहिँ म आफैंले समीक्षा गर्ने विषय होइन ।’

एउटा व्यस्त राजनीतिकर्मीलाई यस्तो सोध–अनुसन्धानका निम्ति समय निकाल्नु सजिलो थिएन । ०६९ सालमा आफ्नो सोधको थालनी गरेका उनले समयको निकै ठूलो चापका बीच यो काम फत्ते गरेका हुन् । यही कालखण्डमा उनको राजनीतिक जीवनले पनि नयाँ गति र लय प्राप्त गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टीका बैठक, मिडियामा अन्तरवार्ता सबै भ्याएर पनि थेसिसका लागि कसरी समय निकाले रावलले ?

उनी भन्छन्, ‘हो, मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति नै समयको व्यवस्थापन थियो । यही बीचमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पनि भएँ । अर्कोतर्फ मेरो चुनावक्षेत्र अछाम र कार्यक्षेत्र सुदूरपश्चिम भएकाले पनि दौडधुप भइरहन्थ्यो ।’

रावलले आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि बिहान र रातिको समय छुट्याउँथे । कुनै राजनीतिक काम नभएको फुर्सदको दिनलाई अधिकतम सदुपयोग गरेको रावल बताउँछन् । यो अध्ययनका क्रममा उनलाई त्रिविका राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक डा. मीना वैद्य मल्ल र इतिहास विभागका प्राध्यापक डा. राजकुमार पोखरेलले निरन्तर प्रेरणा र मार्गदर्शन गरिरहन्थे ।

३६ नेताको अन्तरवार्ता

यो अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा दर्जनौं पुस्तक र राजनीतिक दस्तावेज छिचोले रावलले । पहिलेदेखि संकलित गरेर राखेका पत्रपत्रिका पनि धुलो टक्टक्याउँदै पढे ।

यो त घरमै बसेर गर्न सकिने कुरा भयो । उनका लागि सबैभन्दा कठिन कामचाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेका राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर अन्तरवार्ता गर्नु थियो । सोधका क्रममा ३६ जना चर्चित नेताहरुको अन्तरवार्ता उनले लिएका छन् ।

‘सबैभन्दा जटिल काम यही थियो । एकातिर म आफैं व्यस्त, अनि मैले अन्तरवार्ता लिनुपर्ने व्यक्तिहरु मभन्दा बढी व्यस्त । दुवैजनाको समयको तालमेल मिलाउन निकै गाह्रो हुन्थ्यो । तैपनि उहाँहरुले समय व्यवस्थापन गरेर मलाई अन्तरवार्ता दिनुभएकोमा आभारी छु’ रावलले भने ।

नेताहरुको अन्तरवार्ता लिन उनी बकाइदा रेकर्डर बोकेर जान्थे । रेकर्ड गरेर ल्याउँथे र त्यसलाई आफैंले कम्प्युटरमा टाइप हान्थे । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा टाइप हान्न विद्यार्थी जीवनदेखि नै पारंगत भएकाले उनलाई धेरै सजिलो भयो । अनि विगतमा लामो समय पत्रकारिता गरेको अनुभव नेताहरुको अन्तरवार्ता लिँदा काम लाग्यो ।

‘सुरुमा म उहाँहरुसँग यस्तो–यस्तो प्रयोजनका लागि हो भनेर प्रष्ट पार्थेँ । त्यसपछि लिखितरुपमा प्रश्नहरु उपलब्ध गराउँथेँ । उहाँहरुले ती प्रश्नहरु पढेको निश्चित गरेपछि मात्रै अन्तरवार्ता लिन जान्थेँ,’ रावलले सुनाए ।

केही नेताहरुले चाहिँ लिखितरुपमै जवाफ पठाएका थिए उनलाई ।

देउवाले दिएनन्

सबै जिवित पूर्वप्रधानमन्त्रीको अन्तरवार्ता आवश्यक थियो रावललाई । तर, एक पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भने कसै गरी सम्भव भएन । उनी हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा

रावल भन्छन्, ‘देउवाजीको अन्तरवार्ता मेरो सोधपत्रका लागि महत्वपूर्ण थियो । मैले उहाँलाई निकै ताकेता गरेँ । एकचोटि भेट पनि भयो । मैले प्रश्नहरु पनि उहाँलाई दिएँ । तर, त्यसको जवाफ पाउन सकिनँ ।’

देउवाको अन्तरवार्ता गर्न नसकेपछि उनले विकल्पमा कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेलको अन्तरवार्ता गरे ।

रावलले अन्तरवार्ता नलिएका अर्का महत्वपूर्ण पात्र हुन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह । उनको अन्तरवार्ताका लागि प्रयास नै नगरेको रावलले बताए ।

‘हो, पूर्वराजाको अन्तरवार्ता पनि समावेश गर्न पाएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, उहाँसम्म पुग्ने सम्पर्क सूत्रको अभाव र सम्पर्क भए पनि उहाँबाट आनाकानी हुन सक्ने आकलनले गर्दा प्रयास नै गरिनँ । तर, मेरो आकलन वस्तुगत नहुन पनि सक्छ ।’

स्नातकोत्तरका टपर

अछाम जिल्लाको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा १० कक्षासम्म पढेका रावल एसएलसी दिन दुई दिन हिँडेर डोटी पुगेका थिए । चार नम्बर नपुगेर प्रथम श्रेणीबाट चुके पनि त्यसबेला एसएलसी पास हुनु नै ठूलो कुरा थियो ।

२०२९ सालमा एसएलसी पास गरेपछि उनले काठमाडौं आएर रत्नराज्य क्याम्पसमा आइए र बीए पढे । राजनीतिक सक्रियता र जेलजीवनका बीच पनि उनको अध्ययनमा रोकावट आएन । उनले राजनीतिशास्त्रमा त्रिविबाट मेरिटमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएर स्नाकोत्तर पास गरेका थिए । ०३८ सालमा स्नात्तकोत्तर सिध्याएका उनले ४० सालमा थेसिस बुझाएर प्रमाणपत्र झिके ।

त्यसबेला उनलाई पीएचडीका लागि छात्रवृत्तिका अफरहरु पनि आएका थिए । उनी आफैंलाई पनि इच्छा थियो । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक संघर्ष र प्रतिकुल अवस्थाले गर्दा त्यो सम्भव भएन । अन्ततः स्नात्तकोत्तर सिध्याएको ३६ वर्षमा रावलले पीएचडीको धोको पूरा गरेका छन् ।

स्नातकोत्तरमा उनले नेपालको साम्यवादी आन्दोलनका विषयमा थेसीस लेखेका थिए । ‘नेपालमा साम्यवादी आन्दोलनः उद्भव र विकास’ शीर्षकको सोधपत्रलाई उनले पुस्तकका रुपमा पनि प्रकाशित गरेका छन् ।

रावलले पीएचडीमा चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई केन्द्रविन्दु बनाए । उनको ७ वर्ष लामो अध्ययनले माओवादी जनयुद्धलाई कसरी संश्लेषण गरेको छ त ? रावलसँग गरिएको छोटो प्रश्नोत्तर :

नेपाली समाजमा माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोण छन् । तपाईंको अध्ययनले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छ ?

मैले आफ्नो अध्ययनमा माओवादी विद्रोहलाई मात्र हेरेको छैन । नेपालमा राजनीतिक हिंसाको इतिहास र माओवादी विद्रोहलाई समग्रतामा विश्लेषण गरेको छु । विगतका व्यवस्थामा हिंसाको प्रयोग कसरी भयो ? यसको राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक आधार के हो ? कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र हिंसाको अभ्यास कसरी गरियो ? त्यसका प्रभावहरु के हुन् ? त्यसबाट माओवादी आन्दोलन प्रभावित छ कि छैन ? आदि विषयहरु छन् ।

अध्ययनको केन्द्रविन्दू चाहिँ निश्चितरुपमा ०५२ सालदेखि भएको माओवादी विद्रोह नै हो । विद्रोहका संरचनात्मक कारण खोतल्नेदेखि यसका आन्तरिक आयाम, वाह्य आयाम, अभ्यास, परिणाम, प्रभाव सबैको विवेचना गरेको छु । जनयुद्धको सैद्धान्तक र वैचारिक पक्षलाई केलाउने प्रयास गरेको छु ।

तपाईंको निचोडमा यो जनयुद्ध नै थियो ? जनविद्रोह थियो ? वा व्यक्तिहत्याको श्रृंखला मात्र ?

एक शब्दमा ठ्याक्कै यही हो भन्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अन्तरविरोध कहीँ न कहीँ माओवादी विद्रोहमा प्रतिविम्वित छ । सँगै यसमा समग्र राजनीतिक हिंसाको पृष्ठभूमिको कुनै न कुनै प्रभाव देखिन्छ । माओवादी आन्दोलनको नेतृत्वले पनि यो तथ्य स्वीकारेको छ ।

माओवादी आन्दोलनको सेरोफेरोमा हाम्रा आन्तरिक राजनीतिक पात्रहरु दरबार, एमाले र कांग्रेसको गतिविधि र प्रभावको पनि वस्तुगत विश्लेषण मेरो सोधपत्रमा छ । साथै, यसमा भारतका संस्थागत शक्तिको भूमिका के ? माओको विचारहरुको कहाँ–कहाँ प्रभाव परेको छ ? रिम, कम्पोसा, भारतका नक्सलवादी, पेरुको साइनिङ पाथहरुसँग माओवादीको अन्तरसम्वन्ध र प्रभाव के हो ? यी यावत कुराहरुको विवेचना गरेको छु ।

नेपालमा गणतन्त्र ल्याएको माओवादी जनयुद्धले हो कि २०६२/६३ को आन्दोलनले हो भन्ने अझै पनि बहस हुने गरेको छ । तपाईंको विश्लेषणमा यसमा कति प्रतिशत माओवादीको र कति प्रतिशत दलहरुको आन्दोलनको हात थियो ?

मेरो सोधले तपाईंले भनेजस्तो प्रतिशतमा छुट्याएको छैन । यसरी छुट्याउन पनि सकिँदैन । मैले केवल गुणात्मक विश्लेषण गरेको छु । तर, नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा र ठूलो रुपान्तरण हुनुमा जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहको संयुक्त प्रभाव रहेको मेरो निस्कर्ष छ । माओवादी विद्रोहले खासगरी नेपाली समाजमा हलचल ल्याएर जनताको मनोविज्ञानलाई गहिरो तरिकाले प्रभावित गरेकै हो ।

माओवादी आन्दोलनमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु छन् । नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउन यसले गरेको सकारात्मक योगदान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मानवीय एवं भौतिक क्षतिको पाटो छ

बाह्य पक्षको अध्ययन गरिरहँदा नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई छिमेकी देश भारतले आफ्नो स्वार्थमा कत्तिको उपयोग गरेको पाउनुभयो ?

भारतले नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई उपयोग गर्न खोजेकै हो । मैले आफ्नो अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि भारतले कुन हदसम्म माओवादीलाई उपयोग गर्न खोज्यो र कुन घटनाक्रममा उसको कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने उल्लेख गरेको छु । कतिपय घटनाक्रमहरुमा भारतको भूमिका स्पष्ट देखिएको छ ।

भारतले माओवादी जनयुद्धलाई प्रयोग गरेर नेपालमा आफ्ना एजेन्डाहरु घुसाउन सफल भयो भन्ने एउटा स्कुलिङ छ । खास गरी संघीयताको एजेन्डा भारतले माओवादीमार्फत नेपालमा स्थापित गरेको भन्ने दाबीमा तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ ?

यी विषयहरुलाई नै केन्द्रविन्दू बनाएर त मैले अध्ययन गरेको छैन । तर, प्रसंगबस मेरो अध्ययनमा यी विषयहरु आएका छन् । मैले खास–खास मुद्दामा भारत, चीन वा पश्चिमी मुलुकले कस्तो दृष्टिकोण राखे र कस्तो भूमिका खेले भन्ने उल्लेख गरेको छु ।

भारतको संस्थापन पक्षसँग निकट वा संस्थापनमै भएका व्यक्तिले केही मुद्दालाई खुलेर समर्थन गरेको वा अर्को कसैले विरोध गरेको भेटिन्छ । त्यसका आधारमा निश्चित एजेन्डा केही बाह्य शक्तिले साँच्चिकै अगाडि ल्याउन खोजेको वा केही शक्तिले ल्याउन नचाहेको मान्न सकिन्छ ।

जनयुद्धको सुरुवातमा माओवादीले संघीयताको एजेन्डा बोकेको थिएन । यो विषय माओवादीभित्र कसरी प्रवेश गरेको पाउनुभएको छ ?

हो, माओवादी जनयुद्धमा आरम्भमा संघीयताको कुरा नै थिएन । यो धेरै पछि आएको हो । नेपालको तराईमा नयाँ पार्टीको जन्म हुने क्रममा त्यसमार्फत देशभित्र र बाहिर भएका गतिविधिबाट यो विषय अगाडि आयो र तत्कालिन माओवादीबाट यसको समर्थन भएको देखिन्छ ।

आरम्भका दिनमा माओवादीले केन्द्रिकृत नयाँ जनवादी सिद्धान्तमा आधारित राज्यको परिकल्पना गरेको छ । त्यो भनेको सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वमा आधारित प्रणाली हो । त्यो भनेको केन्द्रीकृत प्रणाली हो, जहाँ राज्य बलियो हुन्छ र व्यक्तिको निजी सम्प्त्ति हुँदैन । तर, पछिल्लो कालखण्डमा माओवादी यो नीतिबाट हटेर संघीयताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

धर्मनिरपेक्षताको विषयचाहिँ माओवादीले पहिल्यैबाट उठाएको हो ?

होइन । आरम्भमा माओवादी आन्दोलनको मूल विषयका रुपमा धर्मनिरपेक्षता छैन । यो पनि अलि पछिबाट उठाइएको विषय हो ।

माओवादीले भारतलाई विस्तारवादी भनेर गाली गर्ने, तर त्यही भारतले उसलाई आफ्नो भूमिमा संरक्षण दिने । यो परिस्थिति कसरी बन्यो होला ?

यसको प्रसंग मेरो अनुसन्धानभन्दा अगाडि नै आइसकेको हुँदा मैले धेरै खोतल्नै परेन । जनयुद्ध एउटा चरणमा पुगिसकेपछि माओवादी नेतृत्वले भारतमा गएर त्यहाँ बस्नका लागि केही सहमति गरेको थियो । त्यही सहमतिका आधारमा माओवादी नेतृत्वलाई भारतले संरक्षण दिएको भनेर भारतकै लेखकले लेखेका छन् । मेरो अध्ययनले पनि त्यही तथ्यलाई पुनःपुष्टि गरेको छ ।

एकथरि मान्छे भन्छन्, माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई ५० वर्ष पछि धकेल्यो । अर्काथरि भन्छन्, यसले नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनहरु ल्यायो । तपाईंको निस्कर्ष चाहिँ के छ ?

म आफैं द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । कुनै पनि कुरामा नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटोहरु हुन्छन् । कति सकारात्मक र कति नकारात्मक भन्ने खोजीको विषय हुन्छ ।

माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा यसमा पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु छन् । यसले नेपालमा भौतिक सम्पत्तिहरु ध्वस्त बनाउने, सामाजिक परिवेश खल्बल्याउने तथा विकास प्रक्रिया अवरुद्ध बनाउने काम गरेकै हो । राज्य प्रणालीलाई निकै क्षति पुर्याएकै हो । साथै, देशमा गणतन्त्र स्थापना र सामाजिक रुपान्तरणका लागि कांग्रेसलगायतका शक्तिलाई नयाँ किसिमले सोच्न वाध्य पारेको पनि हो । महिला, पिछडिएको क्षेत्र र समूहको सशक्तिकरणमा मद्दत गरेको पनि हो ।

तैपनि समग्रमा यो आन्दोलन ठीक थियो वा गलत थियो भनेर एउटा निस्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ?

अहँ । प्राज्ञिक विश्लेषणमा त्यस्तो हुँदैन । यो आ–आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा हो । राजतन्त्र पक्षधरका लागि यो बेठीक होला । गणतन्त्र पक्षधरका लागि ठीक होला । प्राज्ञिक बहस गर्दा ठीक वा बेठीकमा टिक मार्क लगाएजस्तो हुँदैन । नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउन यसले गरेको सकारात्मक योगदान एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ मानवीय एवं भौतिक क्षतिको पाटो छ ।

माओवादी आन्दोलनले देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनायो कि बनाएन ?

आन्दोलन आफैंले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको भनेर निस्कर्ष निकाल्न त मिल्दैन । तर, देश द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा परिसकेपछि शक्ति राष्ट्रहरुले नेपालभित्र हस्तक्षेप बढाएको कुरा साँचो हो । द्वन्द्व र सक्रमणकालले गर्दा नेपालमा बाह्य हतियार भित्रिनेदेखि संविधान निर्माणमा ठाडो हस्तक्षेपसम्मका कुराहरु भएका हुन् । यसको म आफैं साक्षी छु ।अनलाइनखबरबाट