किसान आन्दोलनले अस्तव्यस्त भयो दिल्ली, लाल किल्लामा किसानको कब्जा

Avatar
admin

२०७७ माघ १३ गते, मंगलवार १७:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । भारतले आफ्नो ७२औं गणतन्त्र दिवस मनाईरहेका बेला राजधानी दिल्लीमा किसान आन्दोलन चर्किएको छ । कृषि कानुनको विरोधमा भारतका आन्दोलनरत किसानले प्रदर्शन गर्नेक्रममा आज राजधानी दिल्लीकेन्द्रित प्रदर्शन गरेका छन् ।

हरियाणा, पंजाब र उत्तर प्रदेशका किसानहरु विरोधको लागि ट्रयाक्टर लिएर दिल्लीको लालकिल्ला पुगेका थिए । दिल्ली प्रहरीले लगाएका कैयौं ब्यरिकेट तोड्दै किसानहरु लालकिल्ला पुगेर आफ्नो झण्डा गाडेका थिए ।

लालकिल्लामा कब्जा गर्नुअघि प्रदर्शनकारी किसान र प्रहरीबीच झडप भएको थियो भने दिल्ली आउने सिमानामा यातायात र कानुन व्यवस्था नियन्त्रण गर्नेक्रममा प्रहरीले अश्रुग्यास छोडेको थियो ।

दिल्ली-नोएडा र दिल्ली-गाजियाबाद सडकमा अक्षरधाम मन्दिर नजिक प्रहरीले अश्रु ग्यास छोडेको थियो ।

महाराष्ट्रमा २१ जिल्लाका किसान मुम्बईको आजाद मैदानमा कृषिको बिलको विरोधमा जुटेर जुलस निकालेका छन् । यी किसन दिल्लीमा चलिरहेको किसान आन्दोलनको समर्थनमा त्यहाँ पुगेका हुन् र उनीहरुलाई महाराष्ट्र सरकारको पनि समर्थन छ ।

सोमवार पूर्व कृषि मन्त्री शरद पवार, एनसीपी नेता जितेन्द्र आव्हाड र मुम्बई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप पनि उनीहरुको समर्थनमा आजाद मैदान पुगेका छन् । किसान नेता महाराष्ट्र गभर्नर, नयाँ कानुनको विरोधमा ज्ञापनपत्र पठाउन चाहन्थे तर गभर्नर गोवा गएका छन् ।

कृषि कानुनको बारेमा अहिले सम्म के के भयो?

कृषि कानुनमा अध्यादेश आएपछि कानुनको भारतमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सन् २०२०, जुन देखि नोभेम्बर सम्म पंजाब र हरियाणाको भिन्न-भिन्न क्षेत्रमा यस कानुनको विरोधमा धर्ना दिइरहेका छन् । पछिल्लो ६० दिनमा किसान दिल्ली बोर्डरमा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकार, किसानसंग वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा छ ।

किसान आन्दोलन :

किसान आन्दोलनमा अहिलेसम्म किसान र केन्द्र सरकार बीच ११ औं चरणको वार्ता भइसकेको छ । सरकारले किसानहरुलाई कानुनको बारेमा वार्ता गर्न कमिटि बनाउनको लागि १८ महिना सम्म किसान कानुन स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर किसानहरुले कानुनलाई फिर्ता लिने र न्युनतम समर्थन मुल्यमा कानुन बनाउने माग गरिरहेका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यस मामिलाको समाधान गर्नको लागि चार सदस्यको एक नयाँ कमिटि बनाएको छ । उनीहरुलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ ।

किसान नेताहरुले बजेट सत्रको समयमा फेब्रुअरी १ मा संसदसम्म जुलुस निकाल्ने घोषणा गरेका छन् ।