वीपी प्रतिष्ठानको अध्ययन गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीसहितको टोली धरानमा

Avatar
admin

२०७८ कार्तिक ९ गते, मंगलवार १७:५८ मा प्रकाशित

९ असोज, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समिति धरान गएको छ ।

समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । समितिलाई  प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई निलम्बनको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छ । छानविन समिति मंगलबार बिहान धरान प्रस्थान गरेको स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बताए ।

सरकारले प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताको विषयमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई रहेका छन् । समितिले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषदका तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार छानविन समिति गठन भएको हो ।

२४ जना सिनेट सदस्यमध्ये एक चौथाईले कुलपति समक्ष छानविनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त छानविन समिति गठन गरेका हुन् ।

यसअघि २०७८ साउन १९ गते प्रतिष्ठानस्थित संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धिकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता संघर्ष समितिले आफ्ना संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरी काममा फर्किएको थियो ।

त्यस्तै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया शुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।