सुकुम्बासी व्यवस्थापन : प्रचलित कानुन र महानगरको डोजर

Avatar
admin

२०७९ मंसिर १५ गते, बिहीबार १६:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौं,  मंसिर १५, २०७९

र्‍यापर तथा इन्जिनियर बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएसँगै महानगरको काम–कारबाहीको शैली बदलिएको आभास हुन्छ । खासगरी महानगरभित्रका फुटपाथ व्यापारी हटाउन, अवैध संरचना भत्काउन र खोला किनारलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्यसहित महानगर अहिले अगाडि बढिरहेको छ ।


सहरको सौन्दर्य बढाउने नाममा महानगरले आम जनता, निम्न वर्ग र भूमिहीनहरूको आवाज नसुनेको, उनीहरूप्रति संवेदनशील नभएको र शासकीय चरित्र मात्रै देखाएको पनि गुनासो सुनिन थालेका छन् । बस्दै आएको र जीविका गर्दै आएको ठाउँबाट उठाएर मान्छेलाई कतै सार्नुअघि केही न्यायसंगत प्रक्रिया पु¥याइनुपर्छ । सर्पलाई उद्धार गरेर कतै छाडिदिनुपर्दा त उसका लागि उपयुक्त ठाउँ खोजिन्छ ! यी त मान्छेहरू हुन् ।



घटना



अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कात्तिक २५ गते दशदिने म्यादसहित बागमती लगायत नदी किनारका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । म्याद सकिएसँगै सोमबार महानगरको टोली डोजरसहित थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो ।

आफूहरूको उचित व्यवस्थापनबिनै जर्बजस्ती हटाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासीहरू प्रतिरोधमा उत्रिए र झडपको अवस्था निम्तियो ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपाल पहिलेदेखि नै आन्दोलनमा छ । मोर्चाका सचिव सुमन चौधरी भन्छन्, ‘हामी वार्ता संवाद गर्न चाहन्छौँ । हामी चाहन्छौँ, भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन २०७६ बमोजिम हाम्रो व्यवस्थापन होस् तर काठमाडौं महानगरपालिका बीचबाट झुक्याएर हामीलाई उठिबास लगाउन आयो । जबर्जस्ती उठिबास गर्न पाइँदैन । नीति बनेको छ, नीतिगत कुरा गरौँ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

प्रचलित कानुन र महानगरको डोजर

हाम्रो संविधानले ‘भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलियाको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने’ नीति लिएको छ । दलितको हकमा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था कसैले लहडमा ल्याइएको होइन । यो सम्बन्धित पक्षहरूको आन्दोलनको उपज हो । संविधान बमोजिम नै भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन २०७६ भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’को गठन समेत गरिएको छ ।

यसको गठन आदेश, २०७८ मा उल्लेख छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने ।’

आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नरेन्द्र खड्काका अनुसार, अहिले आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशका ६७२ स्थानीय तहमा लगत संकलन, प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । आचार संहिता अनुसार, निर्वाचन आयोगले देशभर काम रोक्न भनेकाले अहिले लगत संकलन कार्य स्थगित छ । ‘यस सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरको काम लगत संकलन गर्ने हो,’ उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘डोजर लिएर भत्काउन जाने होइन ।’

काठमाडौं महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार, महानगरले आफैँ सूचना निकालेर बस्ती हटाउन गएको होइन । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सूचना निकालेर सहयोग मागेकाले महानगरले सहयोग दिएको हो ।

लगत संकलन सम्बन्धमा भूमि आयोगसँग भएको सम्झौताका सम्बन्धमा सूचना अधिकारी आचार्यले बिहीबार टेलिफोनमा भने, ‘मलाई थाहा भएन यस विषयमा, सम्बन्धित विभाग कसले गरेको छ, उसैलाई सोध्नुपर्ला ।’

अहिले प्रचलित कानुन र राज्य संयन्त्रका कार्यविधिले जबर्जस्ती डोजर लगाएर सुकुम्बासीलाई उठाउन दिँदैन । तर, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलिया वार्ताबाट समाधान ननिस्केकाले सू्चना निकालेको बताउँछन् । ‘थापाथली बागमती किनारमा बस्नेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो पनि एउटा अध्ययन समिति थियो, त्यो अध्ययनका बेला उहाँहरूले तुरुन्तै लालपूर्जा चाहियो भन्ने माग राख्नुभयो । यसरी यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सूचना त हामीले पछिल्लो १२ वर्षदेखि निकाल्दै आएका हौँ ।’