लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा, मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको माग

Avatar
admin

२०७८ असार १८ गते, शुक्रबार १९:३४ मा प्रकाशित

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम ८३ सांसदमध्ये सत्तारुढ एमालेका ३८ जना छन् । जसपाका ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो । तर राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै सरकारको पक्षमा ४१ जना सांसद मात्र हुन पुगेका छन् ।

सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।

सरकारले बहुमत गुमाएसँगै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘सरकारका एक जना मन्त्रीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसक्नुभयो,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू आफैंले बहुमत गुमेको एक मिनेट पनि सत्तामा रहन्न भन्नुभएको थियो, अब के गर्नुहुन्छ हामी हेर्छौं ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले वैशाख १९ गते नै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएको भए पनि प्रदेश प्रमुखसँगको मिलेमतोमा स्वेच्छाचारी ढंगले पुनः नियुक्त भएको  दाबी गर्दै अब सबैले देख्ने गरी अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिन आग्रह गरे ।

‘बहुमत गुमेको थाहा पाएरै वैशाख १९ गते राजीनामाको नाटक गरेर पार्टी छाडेका, उपसभामुख र उपस्थित नै नभएका सांसदको किर्ते हस्ताक्षर बुझाएर जालसाजीपूर्वक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो,’ घर्तीले भने, ‘दुई तीन महिना जालझेल गरेर टिक्नु भयो, अब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नै सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै अब आफ्नो पार्टीका सांसदले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

सरकार अल्पमतमा परेसँगै सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट पारित नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रदेशसभाको बैठक असार २७ गते डाकिएको छ ।