देश बनाउने सपना

Avatar
admin

२०७९ कार्तिक २९ गते, मंगलवार १२:३१ मा प्रकाशित

जनताले राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूबाट राखेका अपेक्षा एकदमै सामान्य छन्। उनीहरू श्रम, रोजगारी र उत्पादनको आश गर्छन्। जनता शान्ति–सुरक्षा र सुशासन चाहन्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षाको आधारभूत सुविधा गाउँघरमै पाइयोस्, जनताको सपना यही हो। राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरू मानौँ जनताका यी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षालाई कुनै समस्या नै देख्दैनन्। उनीहरू देशलाई स्विजरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउने, अर्बौं लागतका ठूला–ठूला विकास निर्माणका योजना बनाउने, विश्वविद्यालय, ठूला–ठूला शिक्षण अस्पताल, रेल–मोनोरेल, सुरुङमार्ग वा पानीजहाज आदिको सपना बाँडेर जनतासामु आफ्नै विश्वास गुमाइरहेका छन्। जनताका अपेक्षा र आवश्यकताभन्दा धेरै ठूला कुराका आश्वासन बाँडेर पार्टीहरू र नेताहरू जनतामाझ आफ्नै प्रतिष्ठालाई लज्जित मात्र बनाइरहेका छैनन् आफ्नै भूमिकालाई कमजोर र असफल बनाइरहेका छन्। तर्क गर्न त सकिएला ‘उद्देश्य के लिनु, उठी छुनु चन्द्र एक’ तर यो कति यथार्थपरक छ र कार्यान्वयन गर्न कसरी सकिन्छ भनेर यकिन गर्नका लागि भने ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ उपयुक्त हुन्छ।

नेपालका पार्टीहरूको स्थापना आठ दशक पहिले सुरु भएको थियो। राजनीतिक स्वतन्त्रता वा निरङ्कुश राणा शासनविरुद्ध स्थापना भएका पार्टीले वि.सं. २०१५ को नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि मात्र जनमतको अभ्यास र घोषणापत्र लेख्न सुरु गरेका हुन्। तर पहिलो संसदीय निर्वाचनको तीन दशकपछि वि.सं. २०४८ मा आएर मात्र दोस्रो संसदीय निर्वाचनको अभ्यास र घोषणापत्रको पुनर्लेखन सुरु भएको हो। त्यसपछिका अहिलेसम्मका आधा दर्जन संसदीय निर्वाचनमा पनि वि.सं. २०१५ कै संसदीय निर्वाचनमा सहभागी पार्टी, तिनका अनुयायी वा उत्तराधिकारी तथा परिवारहरू नै सहभागी हुँदै आइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आठ दशक लामो राजनीतिक अभ्यास लगभग एउटै वैचारिकी र एउटै व्यक्ति वा परिवार केन्द्रित मान्न पनि सकिन्छ।

वि.सं. २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी कांग्रेस तत्कालीन घोषणापत्र र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सम्झने गर्छ। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीले अघि सारेको हरेक नेपालीको ‘एउटा झुपडी, एक हल गोरु र एक माऊ गाई’ नेपालका सबै पार्टीका नेताहरू आ–आफ्नो प्रेरणा भएको चर्चा गरेर आज पनि थाक्दैनन्। त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीका संस्थापक नेता र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका त्यति धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमको जस लिन नेपाली कांग्रेस पछि पर्ने कुरै भएन।

वि.सं. २०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नै अघि सारिएका जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोडिएका विषयलाई वि.सं. २०४८ को निर्वाचनमा कांग्रेसले थोरै भए पनि अघि सार्ने प्रयास गरेको थियो। वि.सं. २०५१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)को सरकार गठन हुँदा पनि त्यस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेका थिए। ग्रामीण स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा, झोलुङ्गे पुलजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता र अत्यावश्यक विकास निर्माणहरू वि.सं. २०५१ सम्मको संसदीय निर्वाचनमा प्राथमिकताका विषय बनेका थिए। तर त्यसयताका संसदीय निर्वाचनमा लोक कल्याणकारी राज्यका नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि एकपछि अर्को वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्ने वा तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने विकास निर्माणको सपना बाँड्ने होडबाजी सुरु भयो। विगतका सरकारका वा निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका घोषणापत्रमा जनाइएका जनमुखी कार्यक्रमको प्रतिबद्धताको अपनत्व त्यसपछिका सरकारहरू र स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूले लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। जनता रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिन सकेनन्। जनताको पहुँच स्वास्थ्य र शिक्षाबाट टाढा हुन थाल्यो। त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता बोकेर आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरू देखापरेका छन्।

यद्यपि राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रलाई गलत मात्र छन् भन्न मिल्दैन। तर तिनले जनताका दीर्घकालीन अपेक्षालाई सङ्केत गर्नुका साथै तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न अर्थात् कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल लिन सकिने हुनुपर्छ। तत्कालीन समस्याबाट भाग्ने वा तिनलाई विषयान्तर गरेर दीर्घकालीन अपेक्षाका पुलिन्दा राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र बन्नु हुँदैन। राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, शासन–व्यवस्था, राज्यका विकास योजना (चालू कार्यक्रम) सँग पनि मेल खाने र विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा तयारी गर्न सके मात्र तिनको कार्यान्वयन गर्न र परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। राज्यका नीति कार्यक्रमको अपनत्वसमेत लिएर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीका घोषणामा हुनुपर्छ। यदि राज्यका सम्बन्धित निकायका दीर्घकालीन योजना वा तत्कालीन प्राथमिकतामा नपरेका र यसभन्दा पहिलेका घोषणापत्रमा समेटिएका विषयको अपनत्व नलिई नयाँ नयाँ विषय घोषणापत्रमा थप्दै मात्र जाने हो भने भोलि तिनलाई राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न वा प्राथमिकतामा पार्न र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसका लागि राज्यको स्रोतको सीमाले नभ्याउने र पूर्वनिर्धारित प्राथमिकताहरू कार्यान्वयन हुनुको सट्टा क्रमशः ओझेलमा पर्दै जान थाल्नेछन्। जसले गर्दा जनता लावान्वित हुन त सक्दैनन् नै त्यसले पार्टी र नेताहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ। अहिले भएको पनि यही हो, जुन हुनु हुँदैन थियो।

पार्टीका घोषणापत्र देश बनाउने सपना मात्र होइनन्, कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता पनि हुनुपर्छ। तर अहिलेका घोषणापत्र कि त सपना मात्र भएका छन् कि त सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूको इच्छापत्र। भौतिकवादी विश्वास र दृष्टिले

भगवान्लाई खुसी परेर प्राप्त आशीर्वाद भन्न नसकिए पनि चाडबाडमा मान्यजनले तिनका सन्तानलाई दिने आशीर्वाद जस्तो आँटेको मिलोस्, ताकेको पुगोस्जस्ता चाहना भएका घोषणापत्रले भने देशको समृद्धि र जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन्। पार्टी वा तिनका नेताको चाहनालाई निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्र मान्न सकिन्न। तसर्थ, लोकप्रियताको होडबाजीका लागि मात्र नभएर राजनीतिक पार्टीहरूले तयार गर्ने घोषणापत्रमा जनताका तत्कालका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने, कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सीमा र प्रविधिको उपलब्धता पनि हुनसक्ने जस्ता विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न पर्छ। त्यस्तै राज्यका नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने, त्यस्ता निकायको समन्वयमा र विगतका घोषणापत्रको अपनत्वको निरन्तरता पनि बिर्सनु हुँदैन।

देश बनाउने सपनाका आधारहरू आर्थिक स्रोत वा प्राविधिक साधनको उपलब्धता मात्र पनि होइन। राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले बिर्सन नहुने अर्को महìवपूर्ण मानवीय स्रोत हुन्, ती पार्टीका कार्यकर्ता अर्थात् पार्टीका सदस्य र तिनको उपलब्धिमूलक परिचालन। आसन्न निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा होस् वा गत वर्ष मात्र सम्पन्न भएका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा उल्लेख भएअनुसार अहिलेका प्रमुख मानिएका छ–सातवटा मात्र पार्टीको कुल सदस्य सङ्ख्या ३० लाखभन्दा माथि छ । सबैभन्दा धेरै पार्टी सदस्य सङ्ख्या भएको दाबी गर्दै आएको नेकपा (एमाले) ले साढे आठ लाख रहेको पार्टी सदस्य सङ्ख्यालाई १२ लाख पु¥याउने दाबी गर्दै आएको थियो। त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस साढे आठ लाखबाट १० लाख कटाउने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) साढे सात लाखबाट आठ लाख पु¥याउने, राप्रपा साढे एक लाख रहेको र नेकपा (समाजवादी) ले भने सबै स्थानीय तहका हरेक वडामा एक हजार पार्टी सदस्य बनाउने दाबी गर्दै आएका छन्। यसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा), विभिन्न कम्युनिस्ट समूहलगायतका राजनीतिक पार्टीहरूको सदस्य सङ्ख्या उल्लेख्य सङ्ख्यामा हुनुपर्छ।

आ–आफ्ना पार्टीको सदस्यता बनाउन सकेको, मासिक सदस्यता शुल्क असुल्न सकिने, नारा जुलुस वा सभा सम्मेलनमा गरेको उर्दीहरूमा उपस्थित गराउन सकिने कार्यकर्तालाई सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूले सामाजिक जागरण र देश विकासका अभियानमा कसरी कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि राज्यका स्थायी निकायहरू, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र सम्बद्ध पार्टीबीचको समन्वयका आधारमा बृहत् योजना बनाउन सके धेरै ठूलो उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ। देशको वडा र टोलसम्म विस्तार भएको यो महत्वपूर्ण जनशक्तिलाई पार्टी सदस्यताका लागि गर्ने आर्थिक सहयोग र शक्ति प्रदर्शनका लागि मात्र प्रयोग नगरेर तिनलाई पारदर्शी एवं प्रजातान्त्रिक ढङ्गले मानवीय तथा भौतिक योगदानमा सहभागी गराउन सके देश बनाउने सपनामा बल पुग्नेछ।