स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन

Avatar
admin

२०७९ मंसिर ६ गते, मंगलवार १२:१६ मा प्रकाशित

शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पु-याई स्थानीय आवश्यकता त्यहीँबाट पूरा गर्न विकेन्द्रीकरणले अघिल्लो शताब्दीबाट महìव पाउँदै आयो। सङ्घीय शासन पद्धतिले विकेन्द्रीकरणलाई उच्चतम स्तरमा अभ्यास गर्न रणनीतिक दर्शन लिने गर्छ। सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै शासकीय तहहरूको निर्माण गरी सार्वभौम शक्तिको निक्षेपण हो। स्थानीय सरकारले निक्षेपित शक्तिको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउँछ। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको कार्यात्मक संयन्त्र हो, उसैसँग भूगोल,

जनसङ्ख्या छ र त्यो भूगोल र जनसङ्ख्यासँग नजिकमा रहेर काम गर्ने अवसर छ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताको मुख्य आयाम उनीहरूले अभ्यास गर्ने वित्तीय साधनको जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ। साथै सङ्घीयताको सफलता स्थानीय तहहरूले अभ्यास गरेको वित्तीय साधनको अनुशासनमा निर्भर गर्छ।

वित्तीय अनुशासनका धेरै आयाम छन्। बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखा परीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन्। संविधान निक्षेपित अधिकारमा स्थानीय सरकारले स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, निर्णय, नियन्त्रण र स्वयं जवाफदेहिताको अभ्यास गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो। यसबीच ७५३ पालिकाको अद्यावधिक बेरुजु एक खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कायम कुल बेरुजु ११५ अर्बमध्ये ४३ अर्ब ९१ करोड स्थानीय तहको हो। यो रकम लेखापरीक्षण भएको अङ्कको ४.१८ प्रतिशत हो। बेरुजु रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा बढ्दै छ। हुन त बेरुजु मात्र वित्तीय अनुशासनको सूचक होइन, योजनाको सान्दर्भिकता, प्राथमिकता निरुपण, खर्चको गुणस्तर, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनाको सम्बोधन, निर्णयको पारदर्शिता, वित्तीय कारोबारमा नागरिक संलग्नताजस्ता आधारबाट वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । तर, पनि बेरुजु समग्र वित्तीय अनुशासनको सामान्य सूचक हो। महालेखापरीक्षकले संवैधानिक शक्ति र लेखापरीक्षणका मान्य सिद्धान्तका आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण, परिपालनको लेखापरीक्षण, कार्यमूलक लेखापरीक्षण र विशेष लेखापरीक्षण गरी देखिएका बेहोरा परीक्षण गरिएको निकायमा प्रस्तुत गर्छ। औँल्याइएको बेहोरा र दिइएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।

स्थानीय सरकार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कमजोर देखिएका छन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारहरूले घटी जिम्मेवारी सारेको, बैङ्क हिसाब मिलान गर्न नसकेको, बजेटलाई अबन्डामा राख्ने गरेको, अन्तरपरिषद् समन्वय नगरेको, उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन गरिएका काममा ठेकेदारलाई उपयोग गरिएको र वित्तीय कारोबारसम्बन्धी निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि नअपनाएको देखिएको छ। मधेश प्रदेशका चार र बागमती प्रदशको एक पालिकाले २०७५/७६ को लेखापरीक्षण बक्यौताको पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। साथै मधेश प्रदेशका दुई पालिकाले २०७३/७४ को स्रेस्ता पेस गराई लेखापरीक्षण गर्ने काम नै गरेका छैनन्। गत वर्ष मधेश प्रदेशका केही पालिकामा विनियोजनको ३८ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ। यसले वित्तीय अनुशासनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। गत वर्षको वालिङ र यस वर्ष मालारानीलगायतका पालिकाले आर्थिक अनुशासनमा उदाहरणीयता देखाएका छन्। धेरै पालिका वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोर छन्।

कमजोर वित्तीय अनुशासन किन देखियो भन्नेतर्फ विवेचना गरौँ। पालिकाहरूमा प्रणाली बसिसकेको छैन, क्षमता विकास भइसकेको छैन। धेरैजसो पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, खर्च व्यवस्थापन र प्रतिवेदन एवं समीक्षाको परिपाटी संस्थागत भइसकेको छैन। निर्वाचित पदाधिकारीमा केही गर्ने चाहना भए पनि त्यसलाई विधिसङ्गत प्रक्रियामा कसरी लैजाने भन्ने पक्षमा गृहकार्य हुने गरेको छैन। केही पालिका कानुनले तोकेको अवधिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तत्परता पनि देखाएनन्। समयमा बजेट पेस नगर्ने पालिकाको सङ्ख्या विगत तीन वर्षमा लगातार बढेर गएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्न नसक्नु सरकारको हैसियतमा रहेका पालिकाका लागि लज्जाको विषय हो।

बजेट कार्यक्रम पारित हुनेबित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका बनाउने र सोअनुरूप काम भए नभएको समीक्षा गर्ने, काम हुन नसकेको अवस्थामा कारण पहिचान गरी सहजीकरण गर्ने बानी विकास भइसकेको छैन। साथै आर्थिक अनुशासन गिर्दै जानुमा खरिद व्यवस्था र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी पनि देखिएको छ। आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि संस्थागत छैन। पालिकाको कार्यकारी अधिकार कार्यपालिकामा हुने र कार्यपालिका प्रमुखले उचित सावधानी नराख्ने वा आग्रहमा कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था रहँदा पनि समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैन। गत आर्थिक वर्षमा पालिकाहरूको वार्षिक विनियोजनको ८१.६ प्रतिशत मात्र खर्च भयो, खर्च रकममा पुँजीगत विनियोजनको हिस्सा कम छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरणबाहेकका अनुदान समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले सङ्घीय कोषमै फर्किने गरेको छ। बजेट र आवधिक योजनाबीचको नीति आबद्धता कायम गर्न र स्रोतको अनुमान योग्यताका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचना पनि औपचारिकतामा छन्। यसो हुनु पछिको एउटा कारण योजना शिक्षा र अभिमुखीकरणको अभाव पनि हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सूत्र प्रणालीका लागि दिएको तालिमजस्तै बजेट व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि सङ्घीय तहबाट क्षमता विकास गर्नुपर्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा क्षमता विकास, योजना तथा नीति शिक्षामार्फत प्रणाली विकासमा सहयोग गर्नु सङ्घको दायित्व हो।

संविधानतः र सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकारकारहरू सुशासन र जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। सङ्घ तथा प्रदेशभन्दा स्थानीय तह स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन्। स्थानीय सम्भावनाको पहिचानमा कुशाग्र हुन्छन्। स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गर्न सक्छन्। स्थानीय सेवाग्राहीको भावना जितेर उनीहरूसँगै सहकार्य गर्न सक्छन्। सम्पादित कामको नतिजा मूल्याङ्कनका लागि नागरिक विवेचना प्रणाली पनि त्यही छ। स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई जनजीवनसम्म पु-याउने, लोकतन्त्रका अवसर जनस्तरमा पु-याउने संरचना हुन्। त्यसैले स्थानीय तह जवाफदेहिताका केन्द्र हुन्। साथै राष्ट्रिय भावना र प्राथमिकतालाई स्थानीयकरण गर्ने संयन्त्र पनि यिनै हुन्। स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा सङ्घ तथा प्रदेशलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउन सक्छन्। परिणामतः सङ्घीय शासन प्रणाली दरिलो बन्न सक्छ।

स्थानीय तह जति दरिलो हुन सक्यो, सङ्घीयताको जग त्यति नै बलियो हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो भूमिकाप्रति जति जागरुक र इमानदार हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा स्थानीय तह नागरिक विश्वास जित्न सक्छन्। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन निर्वाचित पदाधिकारीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्रोत साधन र तथ्याङ्कको व्यवस्थापनबाट वित्तीय व्यवस्थापनको जग बसाउने कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्य क्षेत्रमा के कस्ता प्राकृतिक तथा आय स्रोतका सम्भावना उपलब्ध छन्, तिनीहरूको साङ्ख्यिकीय चित्र (रिर्सोस म्यापिङ) तयार गरेपछि आवश्यकता र स्रोतको संयोजन गर्न सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहहरू भौतिक संरचना निर्माणमा उत्साहित छन्। पालिकाका लागि यस्तो भौतिक संरचना कति आवश्यक हो, सो निर्धारण र स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्न पनि तथ्याङ्कीय आधारले सघाउँछ।

पालिकाहरू आफ्ना नागरिकबाट कर उठाउन हच्किरहेका छन्, सम्पत्ति कर र अन्य कर तथा शुल्क परिचालनमा ध्यान दिइएको छैन। यी कर परिचालनमा दक्षता देखाएपछि बजेट तर्जुमालाई वास्तविक बनाउने, बजेट व्यवस्थापनका चरणमा स्थानीय लाभग्राहीलाई समावेश गराउने कार्यमार्फत पालिका विश्वासिला र जवाफदेही बन्न सक्छन्। स्थानीय पदाधिकारी उचित कानुनी प्रक्रियाप्रति निकै संवेदनशील रहनुपर्छ। आवधिक रूपमा आय–व्यय तथा सम्पादित कामलाई नागरिक जानकारीमा ल्याउने प्रक्रिया निकै आवश्यक छ। धेरैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकका स्थानीय सरकार बजेट प्रक्रियाका चरणमा लाभग्राहीलाई संलग्न गराउने र सूचना पारदर्शिताका माध्यमबाट नागरिक बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसले वित्तीय प्रक्रियामा नागरिक विवेचनालाई संस्थागत गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पु-याउँछ। अर्को महत्वपूर्ण अग्रसरता देखाउनुपर्ने कार्य लेखापरीक्षणमा नागरिक संलग्नता हो। आर्थिक वर्ष भुक्तानपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका तर्फबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय नागरिकका तर्फबाट विज्ञहरूलाई समावेश गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलन एवं विश्वसनीयता प्रवद्र्धन हुन्छ। किनकि स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्ने, पारित गर्ने, खर्च गर्ने र लेखापरीक्षणबाट औँल्याएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने काम कार्यपालिकाबाट नै हुन्छ, सङ्घ तथा प्रदेशमा जस्तो अन्य संरचना र निगरानीका लागि लेखा समितिको व्यवस्था छैन। साहसिलो नेतृत्वले कार्यभार सम्हाल्दा र निश्चित अन्तरालमा फ्लास रिपोर्ट आफ्ना निर्वाचकसमक्ष प्रस्तुत गर्नसक्छ। पहिलो कार्यावधि जेजसरी बिते पनि दोस्रो अवधिले स्थानीय सरकार संविधानको आसय, सैद्धान्तिक मान्यता र जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप जवाफदेहिताका केन्द्रका रूपमा आपूmलाई स्थापित गर्न पछि पर्नुहुन्न।