काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । करसम्बन्धी अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै प्राप्त गर्न सकिने भएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई करदाता पहिचानको सुरु केन्द्र बनाउने भएको छ । देशैभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सङ्घ सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रीकृत गर्न लागेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरकै सबै करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसअघि सेवा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सेवालाई स्थानीय तह र सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभयो । “एकै पटक नभई क्रमशः सेवा कार्यालय खारेज गर्ने तयारी हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
विभागका अनुसार देशभर अहिले ३६ वटा सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । ती सेवा कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान, करदाता दर्ता, कर सङ्कलन र करसम्बन्धी अन्य सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । यसमध्ये कर भुक्तानी र कर चुक्ता प्रणाली अहिले अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ ।
करदाता पहिचान गर्ने पहिलो आधार मानिने स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को अधिकांश काम पनि अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था छ । त्यसको प्रमाणपत्र भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय, कोषको कार्यालय अथवा राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
सङ्घले अबदेखि सोही प्रमाणपत्र स्थानीय तहबाटै जारी हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । “करदातालाई सकेसम्म आफ्नो घरनजिकै करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यसहित स्थानीय तहबाटै करदाताको सुरु दर्ताको व्यवस्था गर्न लागेका हौँ,” महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहबाट करदाता पहिचानसम्बन्धी सेवा सुरु गर्दा आउन सक्ने कठिनाइ समाधान गर्न विभागले देशैभर आवश्यक तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । करदाता दर्ताको प्रणालीसम्म पहुँच दिएर त्यसको सहज कार्यान्वयनमा जोड दिइने महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो ।
विभागले करदाता सेवा कार्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई पनि यसका निम्ति खटाउने र उनीहरूलाई पछि नजिकैको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा खटाउने योजना पनि बनाएको छ । अहिले करदाता सेवा कार्यालयमा पाँच जनासम्म कर्मचारी कार्यरत छन् ।
स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुन समय लाग्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मको अवस्थामा भने करदाता सेवा कार्यालयबाटै अहिलेलाई यो सेवा उपलब्ध हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
करसम्बन्धी कुनै पनि कामका लागि करदाता कार्यालयमा उपस्थित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यसहित विभागले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिरहेको छ । “फेसलेस र पेपरलस कर सेवा नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
करमा दर्ता हुन र कर भुक्तानीकै लागि झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले २०६६ सालदेखि करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसको १० वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहाडी जिल्लालाई लक्षित गर्दै दुई दर्जन सेवा कार्यालय थपिएको थियो ।
अहिले देशभर बेँसीसहर, भोजपुर, विराटचोक, चकचके, चन्द्रपुर, चरीकोट, धनकुटा, गाईघाट, गौर, गोरखा, गुलरिया, इलाममा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै जलेश्वर, कलैया, खाँदबारी, खोटाङ, लालबन्दी, लम्की, लुक्ला, मलङ्गवा, मन्थली, ओखलढुङ्गा, पाल्पा, परासी, पथरी, फिदिम, पुतलीबजार, राजविराज, सन्धिखर्क, साँफेबगर, सिलगढी, सिन्धुली, तम्घास, तौलिहवा, कुस्मा र सल्यानमा सेवा कार्यालयबाट करसम्बन्धी काम भइरहेको छ ।
