काठमाडौँ, भदौ २ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा ३७.३२ प्रतिशतले घटेको हो । प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले गत आवमा कर चुक्तापूर्व नौ अर्ब छ करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस्तो नाफा आव २०८०/८१ मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ थियो ।
प्राधिकरणको सञ्चालन खर्चमा आएको वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रभाव र जोखिम कोषमा रकम जम्मा गर्दा नाफामा कमी आएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय विवरण अनुसार खुद सञ्चालन खर्च एक वर्षको अवधिमा दुई अर्ब १० करोड रुपियाँले बढेको छ ।
त्यस्तै विनिमय दर परिवर्तनका कारण मात्रै दुई अर्ब २५ करोड रुपियाँ थप व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शाक्यका अनुसार गत आवमा पाँच अर्ब रुपियाँ जोखिम कोष (प्रोभिजनिङ) का लागि छुट्याइएकाले पनि नाफा घट्न पुगेको हो । कुल व्यवसाय ८.४ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २५ अर्ब २७ करोड पुगे पनि समग्रमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा प्राधिकरणको नाफा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपियाँले कमी आएको छ ।
विद्युत् बिक्रीको मूल्यमा आएको कमीका कारण पनि प्राधिकरणको नाफा खस्कन भूमिका खेलेको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा औसत नौ रुपियाँ ४८ पैसा प्रतियुनिट मूल्य आएकामा गत आवमा नौ रुपियाँ १३ पैसा पाएको देखिन्छ । नेपालभित्र र मध्यकालीन सम्झौता अनुसार भारत निर्यात हुने बिजुलीको मूल्य स्थिर रहे पनि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बोलकबोल मूल्य घटेको असर यो मूल्यमा परेको हो । भारततर्फ गत आवमा कुल दुई हजार ३८० गिगावाट/घण्टा विद्युत् बिक्री भएको देखिन्छ । यो आघिल्लो आवको तुलनामा २२.३३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
शाक्यले दिएको जानकारी अनुसार ९८ प्रतिशत भूभागमा राष्ट्रिय ग्रिड पुगिसकेको छ भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ४२० युनिटबाट बढेर ४६५ पुगेको छ । विद्युत् चुहावट पनि ०.४७ प्रतिशत विन्दुले घटेर १२.२६ कायम भएको छ ।
प्राधिकरणको एकबर्से उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै शाक्यले गत अवमा कुल ४३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने २५३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएर कुल छ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । प्रसारण सबस्टेसनको क्षमता एक हजार ७३ एमभिए थपिँदा कुल १४ हजार १२३ एमभिए पुगेको छ ।
बहसमा गुणस्तर र बक्यौता असुली
प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरण अध्यक्ष तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २४ घण्टा अविछिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् प्रवाहलाई अहिलेको मुख्य आवश्यकता ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई स्मार्ट प्रविधि प्रयोगमार्फत विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले प्राधिकरणको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तर र वक्यौताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै मन्त्री तथा कार्यकारी निर्देशकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी विच्छाले राजधानीमै समेत विद्युत् आपूर्ति नियमित र गुणस्तरीय नभएको भन्दै यसमा संवेदनशील हुन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल असुली एक दशकसम्म उल्झनमा पारिएको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापन तथा कर्मचारीमाथि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । “सरकार अहिले यो समस्या समाधानका लागि गभ्भीर ढङ्गले लागिरहेको छ तर एक दशकसम्म प्राधिकरण यो विषयमा किन बोलेन ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “तपाईंहरूले टिओडी मिटरका आधारमा बिल नपठाएर महसुल तिर भन्दै चिठी पो पठाउनुभयो भन्ने ग्राहकको भनाइ छ, यो के भएको हो तपाईंहरूलाई नै थाहा होला नि ।”
मन्त्री खड्काले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नै छानबिन समिति बनाएको तर प्राधिकरणकै असहयोग र अदालतलाई गुमराहमा राखेर त्यो समितिलाई खारेज गराइएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । “अहिले पुनरवलोकन समितिमा पनि कर्मचारी बस्नै मान्नुभएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तलब सेवा सुविधा प्राधिकरणको लिएपछि प्राधिकरणको हितमा काम गर्न किन हच्किएको ।”
उहाँले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन निर्देशन दिँदै प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा पाइ पाइ उठाउने काममा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।
कार्यक्रममा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल, सडक बत्ती तथा सरकारले कोरोना महामारीका क्रममा उलपब्ध गराएको छुटको भुक्तानी गरी करिब ४० अर्ब रुपियाँ उठाउन छाडेर प्राधिकरण व्यवस्थापन सरकारसँग १० अर्ब रुपियाँ ऋण मागेको भन्दै प्राधिकरणका ट्रेड युनियनका अधिकारीले विरोध जनाएका थिए ।
राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेलले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न मन्त्रीले रोक्दा असुली नभएको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकको लाइन काट्न पाए महसुल असुल हुने दाबी गर्नुभयो ।
‘निजी क्षेत्रलाई पेलियो’
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पारेर बहादुरी नदेखाउन आग्रह गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर जानुपर्नेमा हतोत्साही गर्ने काम मात्र भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान विद्युत् उत्पादन कसरी रोक्ने, पिपिए कसरी नगर्ने, आरसिओडीको म्याद कसरी नथप्ने, उत्पादन भएको विद्युत् कसरी नलिने, कन्टिजेन्सी कायम कसरी राख्ने र समग्रमा ऊर्जा उद्यमीलाई कसरी पेलेर बहादुरी देखाउने भन्नेमा रहेको देखिन्छ । यो सोचमा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।”
डाँगीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रलाई दिएर स्व. शैलजा आचार्यको जस्तै इतिहास रच्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले भने विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्रीमा समेत संलग्न गराइने स्पष्ट पार्नुभयो । यही अनुसार सरकार नीतिगत व्यवस्थापनदेखि कार्यगत सहजीकरणमा लागिरहेको यहाँहरूलाई थाहै छ, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार निजी क्षेत्रकै साथमा छ ।” गोरखापत्र अनलाइनबाट
