नेपालको संसदीय राजनीतिमा देखिएको विदेशी चलखेल

डा. केशव देवकोटा

विश्व कम्युनिष्ट राजनीतिमा संसदीय ब्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्थाकारुपमा ब्याख्या र बिश्लेषण गरिएको धेरै भएको छ । हालैमात्र नेपालमा संसदीय राजनीतिभित्रै लुटपुटिएका एकजना कथित क्रान्तिकारी नेताले नेपालको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था उपरोक्त कथनअनुसार अगाडि बढ्न थालेको सार्बजनिक अभिब्यक्तिदिँदा समाचारको बजार राम्रैसँग गर्माएको थियो । त्यसलगत्तै उक्त नेताले नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको आफू संस्थापक भएको दाबि गरेको पनि देखिएको थियो । जसलेगर्दा उहाँको सन्देश आफूहरु बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई बिकृत बनाउन सक्रिय छौंभन्ने होभनेर सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसरी नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थालाई बिकृत बनाएर र नेपाललाई अस्तब्यस्त बनाएर के कस्तो अभिष्टको साधनागर्ने गरिएको छ ? त्यो अन्य पक्षहरुका लागि आफैमा एक गंभिर र महत्वपूर्ण खोजीको बिषय भएको छ । हुन त नेपालका कतिपय पार्टीका कतिपय नेताहरु देशमा राजनीतिक बिकृति बढाउन र विदेशी चलखेललाई सहयोगगर्न लागिपरेको भन्ने कुरा अब दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । देशमा बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट प्रायोजित रहेकोभन्ने कुरा पनि बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । प्रायः पार्टीहरुमा राष्ट्रकाबारेमा चिन्तनगर्ने प्रबृत्त हराउँदै गएजस्तो देखिएको छ । जस्तो अमेरिकाले नेपालको संघीय शासनका लागि बार्षिक बजेटकै ब्यवस्था गरेको भन्ने सप्रमाण खुलेकै हो । नेपालको संघीयता बचाउनभन्दै युरोपियन यूनियनले ठूलो धनराषि ऋण सहयोग गरेको कुरा पनि खुलेकै हो । संघीयता बचाउन प्रतिमहिना एब अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपरेका कारण देशको ऋण भार ३० खर्ब नाघ्नलागेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । विदेशीको प्रायोजनमा राजनीतिक ब्यवस्थाको संयोजन गरिएका कारण नेकां र एमालेजस्ता नेपालका पुराना र संसदका ठूला पार्टीले समेत ०७२ को संविधानमा चाहेर पनि संशोधन गर्न÷गराउन नसकेको कुरा सबैका सामु स्पष्ट भएको छ । ०७२ को संविधानमा जुन, जुन कुरालाई बिशेषता र उपलब्धीकारुपमा उल्लेख गरिएको छ, ति कुराहरु साम्राज्यवाद र मुख्यत अमेरिका प्रायोजित रहेको कुरा नेपालको राजनीतिक बजारका चर्चाको बिषय रहँदैआएका छन् । साम्राज्यवादीहरुले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाएर आफ्नो प्रभूत्व सधै कायम राखिराख्न भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् र नेपालका कतिपय नेताहरुले परोक्षरुपमा सघाउने काम गरेका छन्भन्ने कुरा पनि जगजाहेर छ ।
देश यतिबेला ०७२ को संविधानका उक्त प्रावधानहरु नहटाए अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र विदेशीको इशारा बिना उक्त प्रावधान हटाउन पनि नसक्ने अनिर्णयको बन्दीकारुपमा रहेको दुखद अवस्था छ । अझै कतिपयले संविधान संशोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति थपाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राजाबाट मुक्त भएको देशमा नयाँ राजाहरुको ब्यवस्था प्रायः सबैका लागि अरुचीको बिषय हुनेगरेको छभने अर्धसमानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले त सबैलाई आजित बनाएको हालको अवस्थामा अब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकास गरियोभने यो देशको राजनीति सीमित ब्यक्ति र परिवारको कब्जामा जाने निश्चित छ । किनकी ०७२ को संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय एजेण्डाहरु अमेरिकी भएका कारण नेपालका कतिपय नेताहरु त्यसलाई नेपालमा लागूगराउन बाध्य छन् । नेपालको राजनीतिक ब्यवस्था अमेरिकाकै जस्तो हुबहु बनाउने र यहाँको राजनीतिमा अमेरिकीहरुलाई हाबि गराउने काममा पनि उनीहरु लागिरहेका छन् । उनीहरुलेनै नेपालमा बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी जबरजस्त प्रबेश गराएका थिए । जसका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र लण्डनमा मस्यौदा गरेर नेपालमा भित्र्याइएको थियो । जुन प्रतिबद्धतापत्र एकातिर रद्धिको टोकरीमा परिसकेको छभने अर्कातिर त्यसलाई जो जसले रचना गरेका थिए, उनीहरुले संझनसमेत छाडिसकेका छन् । ०७८ फागुन १० गते नेपालको संसदले एमसीसी पारित गरेको नाटकीय घोषणा गरिएको थियो । नाटकीय यस मानेमा कि हालसम्म त्यसदिन कुन पार्टीका कतिजना सांसदले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी परियोजना पारित गरिएको थियोभन्ने हालसम्म पनि खुलेको छैनभने संसदबाट पारित गरिएको महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनुपर्नेमा हालसम्म कुनै राष्ट्रपतिबाट सो प्रस्ताव प्रमाणित भएको समाचार बाहिर आएको पनि छैन । केवल त्यसलाई लागूगराउन जोरजबरजस्तीमात्र भैरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०२५ को शुरुमै नेपालको एमसीसी परियोजना खारेज गरेको थियो । तर यहाँका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुको पहलमा गत असारमा फेरी सुचारु गरिएको भनिएको छ । यद्यपि त्यसको आधिकारिकता सार्बजनिक हुनसकेको छैन ।
अमेरिकाले दिने भनिएको रकम हालसम्म प्राप्त हुनसकेको छैनभने नेपालले खर्चगर्ने भनिएको अधिकांश रकम खर्च भैसकेको छ । नेपालले खर्च गरेको रकम पनि बिभिन्न मुलुक र विश्व बैंकलगायतका संस्थाबाट ऋणकारुपमा जुटाइएको पाइएको छ । ऋण लिएर एमसीसीजस्तो बिवादास्पद परियोजना नेपालमा सञ्चालन नगरिनहुने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? त्यसका पछाडिको कथा बढो रोचक र डरलाग्दो रहेको छ । एमसीसी ०८० भदौ १३ गतेका मितिले पाँच बर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो भनेको आगामी ०८४ को भदौ १२ गतेभित्र सो परियोजना सम्पन्न नभएमा अमेरिकाले दिने भनिएको रकम नआउने निश्चित छ । प्रायः कामहरु अगाडि बढेका छैनन् र बढ्ने कुनै संभावना पनि छैनन् । आगामी करिव अढाई बर्षमा सो परियोजना सम्पन्न हुनु र आकाश खस्नु उस्तै जस्तो हुनेभएको छ । यसरी केही ब्यक्ति र समूहहरुको स्वार्थ परिपूर्ति गर्न÷गराउनका लागि नेपालको झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छभने आगामी अढाइ बर्षमा थप त्यतिनै रकम खर्च हुनेवाला छ । नेपाललाई आर्थिक संकटमा धकेल्नका लागि एमसीसी परियोजना अचुक अस्त्र साबित भएको छ । यस्तै अवस्था होभने सो परियोयोजना फेरी पनि आर्थिक अभावमा रोकिन सक्ने अवस्था छ । एमसीसी अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात ‘आइपिएस’ को एक अंग भएको दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग भैसकेको छ । नेपालमा यसलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको ‘बिआरआई’लाई अवरोधगर्नु र नेपाली भूमीबाट चीनलाई घेराबन्दीगर्नु हो । जसमा नेपालका केही कथित कम्युनिष्ट समूहहरुसमेत परिचालित भएको देखिएको छ । हालैमात्र नेपालका छिमेकी चीन र भारत तथा रुसले नेपालमा अमेरिकी दबदबा बढेको औपचारिक ठहर गरेर त्यसका बिरुद्ध अगाडि बढ्ने सहमति गरेको देखिएको छ । रुस, भारत र चीन तीन देशका विदेशमन्त्रीहरुबीच गतसाता बेइजिङमा एकसाथ भेट भएलगत्तै (आरआईसी) त्रिपक्षीय सहकार्य ब्युँताउने प्रयास शुरुभएको छ । कोरोनाको महामारी र भारत–चीनबीचको खटपटका कारण रोकिएको सो सहकार्य रुसको प्रस्तावमा ब्युँतिन लागेको देखिएको छ । भनिन्छ रुसको सो प्रस्तावमा चीन र भारत दुवै सकारात्मक देखिएका छन् ।
सांघाई कोअपरेसन अर्गनजाइजेसनको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन चीन पुगेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले वाङ यी र रुसी विदेशमन्त्रि सेर्गेइ लाभ्रोव दुवैसँग भेट गर्नुभएको थियो । सन् १९९० को दशकमा रुसी प्रधानमन्त्री यव्गेनी प्रिमाकोवले यो त्रिपक्षीय सहकार्यको बिचार अघिसार्नु भएको हो । त्यतिबेलानै पश्चिमा प्रभूत्व र अमेरिकी दबदबालाई टक्कर दिन उहाँले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताइएको थियो । सन् २००२ मा उहाँको प्रस्ताव फलिभूत पनि भएको थियो । २००२ देखि २०२० सम्ममा आरआईसीले २० पटकभन्दा बढी मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरेको थियो । व्यापार, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनमा तीन देशले सहकार्य पनि गरेका थिए । तर सन् २०२० मा कोरोनाको महामारी भएको तथा चीन र भारतबीचको लद्धाख झडपसँगै त्यसका गतिविधि ठप्पभएका थिए । गतबर्षको अन्त्यदेखि चीन र भारतका बीचमा सम्बन्ध सुधार हुनथालेको थियो । हालै रुसी उपविदेशमन्त्री आन्द्रेइ रुदेन्कोले त्रिपक्षीय संवाद ब्युँताउनुपर्ने बताउनु भएको छ । भनिन्छ यी दुवै देशसँगको वार्तामा सो विषय उठेको छ । जसमा चीनले पनि सहमति जनाएको बताइन्छ । बाहिर आएको समाचारअनुसार गतसाता बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चियानले चीन–रुस–भारत सहकार्यले यी तीन देशको हितकोमात्र सेवा गर्दैन, विश्वकै शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र प्रगतिलाई सहयोग पु¥याउँछ । त्रिपक्षीय सहकार्य अघिबढाउन रुस र भारतसँग सम्पर्कमा रहन चीन तयार छ भन्नुभएको थियो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको पाइएको छ । सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीबीचबीच गतबर्ष रुसको कजानमा भेटभएको थियोभने जयशंकरअघि भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि चीनको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । त्रिदेशिय गठबन्धन अगाडि बढेको खण्डमा नेपालमा अमेरिकी आडमा राजनीतिगर्दै आएकाहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले नेपालमा प्रमुख भनिएका तीन दल एकातिर भित्रीरुपमा बिभिन्न स्वार्थ पूर्ति गर्नेगराउने कार्यमा मिलेका पनि छन् र बाहिर निरन्तररुपमा बेमेल प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । हालैमात्र काठमाडौंमा रहेका भारतको संस्थापन पक्षकाहरुले गठबन्धन गरेर नेकां र एमाले सहितको सरकारलाई हल्लाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । जसका लागि खुलेयाम भारतीय खुफिया एजेन्सी रअकोसमेत गरिचालन भएको देखिएको छ । खासमा नेकां र एमालेकाबीचमा गठबन्धन भएर बर्तमान सरकार गठन भएपछि यस्ता घटनाहरु गत एकबर्षको अवधीमा कम्तिमा छपटक दोहोरिएको देखिएको छ । यसरी नेपालको संसदीय राजनीतिमा तीब्र ढंगले विदेशी चलखेल भैरहेको सपष्ट छ । जसबाट राष्ट्रनै खतरामा पर्ने संकेतहरु देखिएकाले देशभक्त शक्तिहरु चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।