करुण अर्याल
बेइजिङ, भदौ ११ गते । जनवादी गणतन्त्र चीनको तियान्जिन सहरमा भदौ १५–१६ गते हुने साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लस शिखर सम्मेलन २०२५ मा नेपाल संवाद साझेदार (डाइलग पार्टनर) का रूपमा सहभागी हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने सम्मेलनमा नेपाल एससिओको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्ने सम्भावना पनि रहेको छ । सन् २०१६ मा एससिओमा आबद्ध भएयता यो शिखर सम्मेलनमा नेपालका सरकार प्रमुख सहभागी हुने यो पहिलो अवसर हो । प्रधानमन्त्री ओली यो सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।
सन् २००१ मा चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजकिस्तान र उज्बेकिस्तानद्वारा स्थापित साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा क्रमशः भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस पूर्ण सदस्यका रूपमा थपिएपछि यो फराकिलो बनेको थियो । युरेसियन राजनीतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा स्थापना भएको एससिओमा नेपालसहित कतार, श्रीलङ्का, टर्की, कम्बोडिया, अजरबैजान, माल्दिभ्स, म्यान्मार, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशहरू संवाद साझेदार तथा मङ्गोलिया र अफगानिस्तान पर्यवेक्षकका रूपमा रहेका छन् । संवाद साझेदारका रूपमा जोडिएर विभिन्न बैठक र छलफलमा सहभागी हुँदै आएका नेपाललगायत अन्य देशलाई पूर्ण सदस्य बनाउनेबारे छलफल भएको छ । “संवाद साझेदार र पर्यवेक्षक नराखी पूर्ण सदस्य राष्ट्र मात्र बनाउने गरी एससिओ नीतिगत परिवर्तनको तयारीमा छ,” चीनका लागि नेपालका राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले भन्नुभयो, “एससिओका महासचिव यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । पूर्ण सदस्य भएमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा मध्य एसियन र युरोपियन देशहरूसँग जोडिने छौँ । यसअघि नेपालले पर्यवेक्षकका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो ।”
नेपालले संवाद साझेदारका रूपमा सहभागिता जनाएदेखि नै दुवै पक्षबिच आपसी हितलाई प्रवर्धन गर्दै सहकार्य गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएका छन् । दुवै पक्षले गरेको समझदारीपत्रमा व्यापार, पारवहन र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, सुरक्षा, कानुनी तथा भन्सार मामिला, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा पर्यटन र विपत्का क्षेत्रमा नेपालको एससिओसँगको संलग्नताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
“विश्वको वर्तमान विकसित भू–राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा पनि नेपाललगायतका संवाद साझेदारलाई पूर्ण सदस्य बनाउन सक्ने देखिन्छ,” राजदूत डा. ओली भन्नुहुन्छ, “यही सम्मेलनमा बस्ने पूर्ण राष्ट्रको बैठकले पूर्ण सदस्य दिनेबारे निर्णय गर्न सक्छ । नीति परिवर्तन हुँदा बनाइने मापदण्ड भने हामीले पूरा गर्नु पर्छ ।” भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने नेपालको लक्ष्यलाई पनि यसबाट सहयोग पुग्ने राजदूत डा. ओली बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “मध्य एसियाको ठुलो केन्द्रका लागि बजार खुल्छ । अहिले द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार काम भइरहेका छन् । चीनले नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ । यो लगानी एउटा देशको मात्र भयो । भोलि पूर्ण सदस्य राष्ट्रमा गयौँ भने चीन प्लस भएर जाने मध्य एसियन देशमा जोडिन्छौँ । सुरक्षा, विकास र कनेक्टिभिटीमा सहयोग पुग्छ । सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिक संस्थाको अङ्ग भएर सुरक्षा र आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । विकास र पूर्वाधारमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।”
एससिओले हालै यातायात एकीकरण विस्तार, तेल अन्वेषण र मध्य एसियाबाट दक्षिण एसियामा चीन हुँदै ऊर्जा आपूर्ति जस्ता विकास र पूर्वाधारका मुद्दामा सदस्य राष्ट्रबिच सहकार्य सुरु गरेको छ । चीनसँगको सुधारिएको सम्पर्क सञ्जालसँगै नेपाल मध्य एसिया–चीन ग्यास पाइपलाइनमार्फत ऊर्जा आपूर्तिको एक वैकल्पिक मार्ग हुने छ । साथै व्यापार र लगानीले नेपालका लागि थप आर्थिक अवसरहरू बढाउने छ । यसबाहेक ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सकिन्छ । साथै नेपालले मध्य एसियाका प्रमुख ग्यास र तेल अन्वेषण परियोजनामा बढी पहुँच पाउने सकिने राजदूत डा. ओली बताउनुहुन्छ ।गोरखापत्र अनलाइनबाट