खुश्बु ओली
भदौ २४ को रात नेपालले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा गहिरो, पीडादायी र निर्णायक अध्यायको साक्षात्कार गर्यो। राज्य थियो तर शासन थिएन, सत्ता थियो तर अभिभावकत्व थिएन। संविधानका धारा, संसद्का भित्ता र सत्ताका केन्द्रहरू सबै निष्प्रभावी बनेका क्षणमा राष्ट्रले बुझ्यो कि शक्ति मात्रले राष्ट्रलाई जोगाउँदैन, राष्ट्रलाई जोगाउने आत्मा हो- ‘अभिभावकत्व’।
त्यो रात सिंहदरबार धुवाँमा हराइसकेको थियो। न्यायालय र संसद् भवन खरानीमा परिणत भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय जलेर नष्ट हुँदैथियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी रिक्त रह्यो, र दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नै सुरक्षाका लागि सुरक्षित ठेगाना खोज्दै भागिरहेका थिए।
देशको संविधान बाँकी थियो, तर उसको आत्मा मरेको थियो। सत्ता बाँकी थियो, तर जिम्मेवारी हराइसकेको थियो। जनताले खोजेका थिए शक्ति होइन, भरोसा; शासन होइन, संरक्षण। नेपाल त्यो रात दिशाहीन राष्ट्र बनिसकेको थियो। कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले हेरेन, कुनै पनि नागरिकलाई नेतृत्वले सम्बोधन गरेन।
संविधान मौन भयो, संसद् मौन भयो, नेतृत्व मौन भयो, तर जनता बोल्न थाले। जनताको मनमा एउटा आक्रोश मात्र थिएन, एउटा चाहना पनि थियो- अभिभावकत्वको खोज।
यो शून्यता आकस्मिक थिएन। यसको बीउ भदौ २३ गते नै रोपिएको थियो, जब राज्यले आफ्ना युवाहरूमाथि अनावश्यक दमन गर्यो र उन्नाइस युवाले आफ्नो ज्यान गुमाए। ती युवा देश सुधार्न सडकमा उत्रिएका थिए, भ्रष्टाचार विरुद्ध, असमानता र अक्षम शासनविरुद्ध। तर सत्ताले गोलाबारुदको भाषा प्रयोग गर्यो। त्यस क्षणदेखि नै देश आक्रोश, भय र असह्य असन्तोषको भट्टीमा फ्याँकियो। भोलिपल्ट त्यो आक्रोश ज्वालामुखी झैं विस्फोट भयो, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म। संविधानका धारा, दलका भाषण र सत्ताका तर्कहरू सबै अर्थहीन बने।
राष्ट्रले बुझ्यो कि शासनले मात्र सुरक्षा दिन सक्दैन। सुरक्षा त त्यो भावनाले दिन्छ जसले देशलाई परिवार ठान्छ। जब राज्य असहाय हुन्छ, जनता स्वाभाविक रूपमा अभिभावक खोज्छन् जसरी सन्तानले संकटमा बुवाआमालाई सम्झन्छ, त्यसरी नै नेपालीहरूले राजसंस्थालाई सम्झिए। त्यो बोध प्रचारले होइन, पीडाले जन्माएको थियो।
त्यही बेला अचानक देशभर एउटा खबरले रोचक मोड ल्यायो कि राजसंस्था पुनःस्थापित हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँ–शहरका गल्लीसम्म त्यो खबर गुञ्जियो। देशभरका थाकेका, त्रसित र असहाय जनतामा एकाएक आशाको लहर फैलियो। जनताले त्यो क्षणमा राजनीतिक सत्ता होइन, भावनात्मक सुरक्षा महसुस गरे।
जसरी कुनै परिवारमा ठूलो संकट पर्दा बुबा फर्कनुहुन्छ भन्ने खबरले घरभरि आत्मविश्वास जगाउँछ, त्यसरी नै नेपालीहरूले त्यो रात राजसंस्थाको सम्भावित पुनरागमनलाई राष्ट्रको अभिभावक फर्किने प्रतीकका रूपमा अनुभव गरे। त्यो खबरले त्रासमा रहेका जनताको मनमा राहत ल्यायो।
त्यो आस्था कुनै राजनीतिक निर्णय थिएन, त्यो जनभावनाको प्राकृतिक प्रतिक्रिया थियो। संकटको चरम क्षणमा जब नेतृत्व हराउँछ, जनता परम्परातर्फ फर्किन्छन्; जब राज्य दिशाहीन हुन्छ, जनता इतिहासतर्फ फर्किन्छन्।
राज्यविहीनताको रातले नेपाललाई एउटा गहिरो बोध दियो कि संविधान कागज हो, आत्मा होइन। जब संस्थाहरूमा विश्वास हराउँछ, जनता संविधान होइन, आस्था खोज्छ
यही कारण त्यो रात जनताले बुझे कि देशलाई सत्ता होइन, सुरक्षा चाहिन्छ; सरकार होइन, अभिभावकत्व चाहिन्छ; र त्यो अभिभावकत्व राजसंस्थाले मात्र दिन सक्छ।
राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न सकेनन्। उनको कार्यालय नै आगोमा दन्किरहेको थियो। सेनाको सर्वोच्च कमाण्डरको रूपमा राष्ट्रपति स्वयं सेनाको सुरक्षाको शरणमा जान बाध्य हुनुभयो। यही विडम्बना हो, जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा थियो, तर व्यवहारमा त्यही संस्था अक्षम थियो।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली रह्यो। नेताहरू मौन, राष्ट्र दिशाहीन। जब सत्ताका सबै स्तम्भ ढल्छन्, जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा सेनाको काँधमा आउँछ। सेनाले नियन्त्रण त लियो, तर सत्ताको लालसाले होइन, देशको अस्तित्व जोगाउने विवेकले। त्यो क्षणले देखायो कि संविधानले राष्ट्रको शरीर बाँच्छ, तर विश्वासले मात्र आत्मा बाँच्छ।
भदौ २४ पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालमा संवादका लागि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति होइन, सेनासँग सम्पर्क गर्न थाल्यो। यसले स्पष्ट सन्देश दियो कि नेपालमा विश्वासको स्थायी केन्द्र अब राजनीतिक संस्था होइन, राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक आधार राजसंस्था हुनुपर्छ।
राजनीतिक असफलता र वैकल्पिक भरोसाको खोज
२०४७ सालपछि निरन्तर सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वास अब पूर्ण रूपमा टुटेको छ। जनताले लोकतन्त्रको नारा सुने, तर लोकतन्त्रको अभ्यास देखेनन्। शासन सत्ता सन्तुलन होइन, स्वार्थ सन्तुलनमा बदलियो। नीतिहरू नागरिकका लागि होइन, नेताका लागि लेखिए।
पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ दल र व्यक्तिगत अभियानहरू पनि उदाए, तर तिनीहरूले पनि जनताको विश्वास पुनःनिर्माण गर्न सकेनन्। प्रचार, प्रदर्शन र प्रवचनका बीचमा उनीहरूले जनताको वास्तविक पीडा देखेनन्। राज्यका निकायहरू समेत पूर्ण रूपमा राजनीतीकरणमा डुबेका छन्, न्यायालयदेखि अख्तियारसम्म, प्रशासनदेखि आयोगसम्म।
राज्यको प्रत्येक निकाय पार्टीको छायाँजस्तो बनेपछि निष्पक्षता मरेको छ। फलस्वरूप नागरिकहरूले राज्यमा होइन, संस्थागत वैकल्पिक भरोसाको खोज थालेका छन्, जसको पहिलो नाम फेरि एकपटक राजसंस्था बनेको छ।
राजसंस्था व्यक्ति होइन, राष्ट्रको संरक्षक आत्मा हो। राजसंस्था कुनै व्यक्तिको सपना होइन; यो नेपालको ऐतिहासिक निरन्तरताको आधार हो। जब सत्ता, संविधान र शक्ति दुवै ढल्छन्, जनता फेरि त्यही संस्थातर्फ फर्कन्छन् जसले न कुनै निर्वाचनले जित्ने कुरा गर्छ, न कुनै नारा, तर केवल राष्ट्र बाँचोस् भन्ने भावना बोकेको हुन्छ। Gen Z आन्दोलनले पनि यही कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ। आजका युवाहरू कुनै दलको पछाडि होइनन्; उनीहरू राष्ट्रको पक्षमा छन्।
उनीहरूले न सत्ता खोज्छन्, न कुर्सी; उनीहरूले खोज्छन् अभिभावकत्व। राजसंस्था अहिलेको सन्दर्भमा कुनै निरंकुश सत्ताको प्रतीक होइन। यो संवैधानिक अभिभावकत्वको धारणा हो, जहाँ निर्वाचित सरकार शासन गर्छ, तर राष्ट्रको दिशा, स्थायित्व र परम्पराको रक्षा राजसंस्थाले गर्छ।
विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा संवैधानिक राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकअर्काका पूरकका रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन् जस्तै बेलायत, जापान, स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड्स, स्पेन, बेल्जियम, थाइल्यान्ड, लक्जेमबर्ग, जोर्डन आदि। राप्रपाले कल्पना गरेको राजसंस्था पनि यही आधुनिक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध व्यवस्थाको उदाहरण हो।
धर्म, सभ्यता र राष्ट्रिय स्थायित्व
नेपालको ८० प्रतिशत जनता सनातन सभ्यताको परम्परामा बाँधिएका छन्। विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान खोसियो तर धर्मनिरपेक्षताको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नगरेको हुनाले सामाजिक सन्तुलन भत्किएको छ। पश्चिमाको प्रभावमा धर्मनिरपेक्षताले सनातन हिन्दू धर्मविरोधी दृष्टिकोण लिएकाले परम्पराको अपमान र आस्थाको विखण्डन निम्त्याएको छ।
धर्मान्तरण नियन्त्रणविहीन छ, र परम्परागत मूल्यहरूलाई क्षत–विक्षत बनाइँदैछ। सर्व धर्म सापेक्ष सनातन हिन्दू राष्ट्रको विचार केवल धार्मिक मुद्दा होइन; यो सामाजिक स्थायित्व, सांस्कृतिक आत्मा र राष्ट्रिय एकताको सूत्र हो। यो विषय कुनै पार्टीको स्वार्थ होइन, नेपाली जनताको सामूहिक चेतना हो।
अब प्रश्न राजा फर्कने कि होइन भन्ने होइन; प्रश्न यो हो कि देशले आफ्नो भरोसाको केन्द्र कसरी पुनःस्थापित गर्ने
त्यसैले राप्रपाको समर्थन केवल हिन्दू समुदायमा सीमित छैन। यो समर्थन ती सबैमा फैलिएको छ, जसले संवैधानिक राजसंस्थालाई स्थायित्व र एकताको आधार ठान्छन्। राज्यले यो चेतनालाई बुझ्न असफल भयो भने समाजमा विद्रोह र विभाजन दुवै बढ्छ। जब आस्थालाई निरन्तर अपमानित गरिन्छ, विश्वासको केन्द्र सधैं परम्परातर्फ फर्कन्छ। यही कारण अहिलेको आन्दोलनले सत्ता होइन, संस्कृतिको खोज गरेको छ।
इतिहासको विकृति र पुस्ताको विचलन
आजको सबैभन्दा गहिरो संकट राजनीतिक होइन, ऐतिहासिक चेतनाको हो। दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि इतिहासको अर्थ बदलिदिए। जस राजसंस्थाले यो देश एकीकरण गर्यो, जसको नेतृत्वमा नेपालको पहिचान र सिमाना बने, त्यसैलाई निरंकुशको रूपमा प्रस्तुत गरियो। नयाँ पुस्तालाई इतिहास होइन, राजनीतिक कथा पढाइयो।
जब राष्ट्र आफ्नो इतिहासबाट विच्छेद हुन्छ, तब त्यो राष्ट्र दिशाहीन हुन्छ। नेपाल अहिले त्यही अवस्थामा छ। दलहरूले नयाँ पुस्तालाई इतिहास पढ्न दिइरहेका छैनन्; उनीहरूलाई केवल विरोध पढाइरहेका छन्। यो राष्ट्रका लागि भविष्यको खतरा हो।
यदि नयाँ पुस्ताले आफ्नो वास्तविक इतिहास पढेन भने, राजसंस्थाको योगदान बुझेन भने, राजा महेन्द्रले लिएको विकासको जगमा उभिएको यो देश भन्ने सत्य बुझेन भने, राजा वीरेन्द्रको प्रजातान्त्रिक मूल्य सम्झेन भने, जनतालाई जनताको नासो बुझाउँदा राजा ज्ञानेन्द्रको त्याग बिर्सियो भने, एकीकरणको आत्मा सम्झेन भने त्यो पुस्ता फेरि दलहरूको झूटा कथा विश्वास गर्नेछ। अनि त्यो दिन राष्ट्रले आफ्नो आत्मा गुमाउनेछ।
विश्व समुदाय र सन्तुलनको पुनःस्मरण
राजा महेन्द्रको शासनकालमा, जब शीतयुद्ध उत्कर्षमा थियो, नेपालले चारैतिरबाट समान विश्वासको सहयोग ल्याउन सकेको थियो। किनभने त्यतिबेला नेपालसँग एउटा स्थायी, भरोसापूर्ण र अभिभावकत्वयुक्त नेतृत्व थियो। अहिले दलहरूले विदेश नीतिलाई व्यक्तिगत स्वार्थको उपकरण बनाए। यही कारण ठूला मुलुकहरूले नेपालमा विश्वास गर्न छोडे।
आज फेरि छिमेकी देश र विकास साझेदारहरू नेपालमा एक विश्वसनीय संस्था खोजिरहेका छन्। जब शासनको वैधानिकता कमजोर हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अभिभावकत्वको संकेत खोज्छ। त्यो संकेत फेरि राजसंस्थातर्फ फर्किरहेको छ।
निष्कर्ष : राष्ट्रको आत्मा, अभिभावकत्व र भविष्य
राज्यविहीनताको रातले नेपाललाई एउटा गहिरो बोध दियो कि संविधान कागज हो, आत्मा होइन। जब संस्थाहरूमा विश्वास हराउँछ, जनता संविधान होइन, आस्था खोज्छ। त्यो आस्था आज फेरि राजसंस्थाको रूपमा फर्किएको छ।
राजसंस्थाको पुनर्स्थापना कुनै षड्यन्त्र होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। राजा ज्ञानेन्द्र वा कुनै पनि व्यक्ति त्यसका प्रतीक हुनसक्छन्, तर मर्म त्यो संस्थागत संरचना हो जसले सत्ताभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको संरक्षण गर्छ। अब प्रश्न राजा फर्कने कि होइन भन्ने होइन; प्रश्न यो हो कि देशले आफ्नो भरोसाको केन्द्र कसरी पुनःस्थापित गर्ने।
भदौ २३ र २४ पश्चात् राजसंस्था फर्काउने आवाज दल भित्रैबाट आउँदा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रिय सहमति विना यो दीर्घकालीन र राष्ट्रको हितमा रहँदैन भन्नुभयो। जब नेपाल आफ्नो इतिहास, आस्था र आत्मामा फर्किन्छ, तब मात्र यो देश स्थिर, आत्मनिर्भर र गर्विलो बन्नेछ। नेपालले फेरि बिर्सनुहुँदैन कि राजसंस्था केवल शासन होइन, राष्ट्रको आत्मा हो। जब राज्य निष्क्रिय हुन्छ, अभिभावकत्वले नै राष्ट्रलाई उठाउँछ। र जब जनताले फेरि त्यो आत्मा सम्झिन्छन्, त्यो दिन यो देश पुनः बाँच्नेछ-गर्वका साथ, विश्वासका साथ र आफ्नो इतिहासको निरन्तरतामा।
ओली राप्रपाकी केन्द्रीय सदस्य हुन्।