काठमाडौँ, भदौ १ गते । गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात गरेकोमा चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को अन्त्यसम्ममा दोब्बर बनाइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज, भारतमै मध्यमकालीन सम्झौता र बङ्गलादेश निर्यातसमेत गरी करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने योजना अनुसार गृहकार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
कुल ८१०.९ मेगावाट निर्यातको अनुमति पाएकोमा गत सोमबार मात्रै भारत सरकारले थप २०० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाललाई सहमति दिएको छ । शाक्यका अनुसार थप दुई सय मेगावाट पनि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । गत वर्ष माथिल्लो तामाकोशीमा भएको क्षतिका बाबजुद हामी खुद निर्यातक बन्न सक्यौँ, चालु आवमा यो निर्यात दोब्बर हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । निर्यातको आँकडा बढाउने योजनाका अतिरिक्त प्राधिकरणका अन्य अवयवमा पनि रूपान्तरणको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ । २०४२ सालमा दुई सय मेगावाट विद्युत् र सीमित ग्राहकको व्यवस्थापनलाई जिम्मा लिएर स्थापना भएको प्राधिकरण अहिले ४० वर्ष प्रवेश गर्न लाग्दा करिब तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्दै छ । चुहावट नियन्त्रण, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यका लागि प्राधिकरणले अब फरक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
पम्प स्टोरेज र ब्याट्री भण्डारण
पम्प स्टोरेज आयोजना र ब्याट्री स्टोरेजमार्फत विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन सकिने योजना शाक्यको छ । त्यसो त कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको पानीबाटै सिस्नेरीमा एक सय मेगावाट क्षमताको पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउने भन्दै प्राधिकरणले करिब दुई वर्ष पहिले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । उक्त आयोजना लाभदायी नहुने भन्दै स्थगित गरिएको थियो तर शाक्यले योसहित कुरिनघाटनजिक बुलिङटारमा पाँच सय मेगावाटको पम्प स्टोरेज बनाउन प्राधिकरणले तयारी थालिसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै प्रणाली स्थिरता र दक्षताका लागि सबस्टेसनहरूमा ठुला क्षमताका ब्याट्री राख्ने र त्यसबाट ग्राहकलाई निर्वाध विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने उहाँ बताउनु हुन्छ ।
प्राधिकरणमाथि पछिल्लो समय निजी ऊर्जा प्रवर्धकलाई दबाबमा राखेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेको, आरसिओडी म्याद थप नगरेको तथा जलप्रवाही आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ को नीति ल्याएको आरोप प्राधिकरणमाथि लाग्दै आएको छ तर प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित रक्षा गर्न चाहिरहेको शाक्य बताउनु हुन्छ । शाक्यको योजना अनुसार अब आयोजना विकासकै चरणमा रहँदा भारत निर्यातको सुनिश्चितता हुने गरी निर्यात बुक गर्ने र सोही अनुसार आयोजना निर्माण गर्ने रणनीति प्राधिकरणले लिने छ । यसबाहेक प्रसारणलाइन निर्माणमा अब प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई ‘स्पेस’ दिन खोज्दै छ । निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन बनाउने र त्यसको प्रयोगबापतको शुल्क निर्माण कम्पनीलाई तिर्ने गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि ल्याउन खोजिएको शाक्यको भनाइ छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले बझाङ– निलेगडा– दोधार ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
सेयर होइन, बन्ड
विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण सेयर जारी गर्ने चर्चा थियो तर यो अहिले सम्भाव्य र उपयुक्त नहुने निचोडमा प्राधिकरण पुगेको छ । सेयर जारी गर्न कानुनी जटिलता र औचित्य पनि अझै पुष्टि हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यसको विकल्पमा प्राधिकरणले बन्ड जारी गर्न उपयुक्त हुने शाक्यको भनाइ छ । “यस्तो ऋणले हामीलाई पूर्वाधार विकास गर्न रकम पनि प्राप्त हुन्छ र त्यसको किस्ता त्यही पूर्वाधारको आयले चुक्ता गर्दा प्राधिकरणको दीर्घकालीन हित रक्षा पनि हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्ला समय विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर, विद्युत् चुहावट जस्ता पक्षमा प्राधिकरण कमजोर बनेको आरोप पनि प्राधिकरणलाई लाग्ने गरेको छ तर तथ्याङ्कले सो पुष्टि नगर्ने शाक्यको भनाइ छ । विगतमा १२.७३ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा अहिले १२.२६ मा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “गत वर्ष देशभर एक हजार दुई सय पटक ट्रिपिङ हुँदा औसतमा ५९५ घण्टा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
दस वर्षमा दस हजार मेगावाट
सरकारले तय गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र अनुसार प्राधिकरण अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् देशभित्रै खपत गराउने गरी वितरण क्षमता र खपत विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा लागेको शाक्य बताउनुहुन्छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७५० युनिट र अर्को पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने र त्यसका लागि वितरण सञ्जाल सुधारमा प्राधिकरण लागिसकेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट गोपालचन्द्र सुवेदी
