वीरेन्द्र ओली
काठमाडौँ, भदौ २० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म क्रमशः निष्क्रिय बनाइने भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निष्क्रिय बनाउन निर्देशन दिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरणका लागि बारम्बार सूचित गरेको थियो तर सम्बन्धित कम्पनीले अटेर गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रीपरिषद्को भदौ ९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी भएपछि मन्त्रालयले यस्तो प्रक्रिया थालेको हो । सरकारले पटक पटक सूचना जारी गरी जानकारी गराउँदा पनि प्लेटफर्मले अटेर गरेकाले बाध्य भएर निष्क्रिय बनाउने अवस्था आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभयो । “हाम्रो उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई सधैँ बन्द गर्ने होइन । उनीहरू सम्पर्कमा आउनासाथ पुनः नियमित हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका बन्द हुँदैनन्, निर्वाध रूपमा चल्छन् ।”
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ गरी पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । ती सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक २०८१ साल असोज १६ गते, विटक २०८१ साल कात्तिक ८ गते, भाइबर २०८१ फागुन २४ गते, निम्बज २०८२ वैशाख २१ गते र पोपो लाइभ भर्खरै मात्रै दर्ता भएका हुन् । टेलिग्राम, ग्लोबल डाइरी र हाम्रो पात्रो सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । “मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बढी सक्रिय रूपमा प्रयोग भएका छन् । कति वटा बन्द हुन्छ यकिन छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सामाजिक सञ्जालले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक सद्भाव बिगारेका कारण निष्क्रिय बनाउन नखोजिएको प्रवक्ता ठाकुरले जिकिर गर्नुभयो । नेपाल सरकारको ऐन कानुनलाई परिपालन गरेर सूचीकरण हुन नआएपछि निष्क्रिय बनाउने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
“कुनै पत्रिका वा अनलाइन दर्ता नगरी चलाउन सकिँदैन । कुनै पनि संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले विश्वभर दर्ता गरेर व्यापार गरिरहनुभएको छ भने नेपालमा पनि दर्ता हुनु प¥यो,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा चलाउँदा दर्ता गरेर चलाउनु पर्छ भन्ने मात्रै हो । हामीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई मन्त्रालय अन्तर्गत सूचीकृत हुन अनुरोध मात्रै गरेको हो । कुनै सम्पर्कविन्दुका रूपमा तोक्नुस् भनेका हौँ । नेपालमा कुनै कार्यालय वा अन्य कुनै प्रावधान राख्नु भनिएको छैन ।” सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनबमोजिम सूचीकृत भए निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिने भएसँगै फेसबुकको मातृसंस्था मेटाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्राचार गरेको भन्ने विषय निराधार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले बिहीबार साँझसम्म मेटा आधिकारिक रूपमा मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निस्कृय बनाउन सवै सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरी निर्देशन दिएको छ । सञ्चार मन्त्रायलको निर्देशन पछि प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको विहीवार जारी विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
इन्टरनेट प्रदायकले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने
इन्टरनेट सेवाप्रदायक एसोसिएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरे बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । एसोसिएसनले बिहीबाार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस कारण ग्राहकलाई पुग्न गएको क्षति र असुविधाप्रति क्षमायाचना गरेको छ ।
साथै २६ वटा सामाजिक सञ्जालबाहेकका अन्य सामाजिक सञ्जाल निर्वाध रूपमा चल्ने जनाएको छ । यसैबिच नेपाल टेलिकम, एनसेल र वल्र्ड लिङ्कले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेको जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल देशैभर १०८ इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चार मन्त्रालयमा सम्पर्कविन्दुका रूपमा दर्ता गर्न तीन पटक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न २०८० मङ्सिर ११ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निष्क्रिय हुने सामाजिक सञ्जाल
फेसबुक, फेसबुक (मेसेन्जर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो र सोल ।
