– नरेन्द्रबहादुर थापा
हाम्रो देशमा अन्याय , अत्याचार ,भ्रष्टाचार ब्याप्तछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म, माथिदेखी तलसम्म , सहरदेखि गाउँसम्म, जहाँ तहीँ , जताततै भ्रष्टाचार , तस्करी , घुसखोरीले देश आक्रान्त बनेको छ ।बिगतदेखि बर्तमान सम्मको भ्रष्टाचारले देश खोक्रो र हरिकङ्गाल बनेको छ। भ्रष्टाचारको बिरोध गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता भएको छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले २०८२ साल असार ५ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा विभिन्न ढंगले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ। यस अभियानमा सहभागी हुन र विभिन्न ढंगबाट यस अभियानलाई सहयोग गर्न पार्टीले सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई अपिल समेत गरेको छ।
गत असार ५ गते भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको उद्घाटन गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यवाहक महासचिव कामरेड गौरवले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको थियोे। यसैगरी देसभरका १६ वटा ब्यूरो , ७७ वटा जिल्ला लगायत महत्वपूर्ण स्थानहरूमा विभिन्न तहका नेताहरुले पनि उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पर्चा समेत बितरण गरेर उक्त कुराको जानकारी गराउनु भएको थियो । हाल विविध कार्यक्रमका साथ देशै भरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यवाहक महासचिव कामरेड गौरवले यो भ्रस्टाचार विरोधी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्थायी समिति सदस्य कामरेड असीमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन भएको घोषणा गर्दै यो भ्रस्टाचार विरोधी अभियान एक वर्ष सम्म संचालन हुने कुरा जानकारी गराउँदै यही साउन २० गते प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यद्यपि अब यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म भ्रस्टाचार विरुद्धको कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनु पर्दछ । यसको मतलब हो कि विद्यमान भ्रष्ट , दलाल संसदीय ब्यवस्था रहँदासम्म र जनवादी गणतन्त्रको स्थापना नभएसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले यो ब्यवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म भ्रस्टाचार विरोधी अभियान जारी रहनु पर्दछ र भ्रस्टाचरीहरुलाई जन अदालतद्वारा जनकारबाही गरिनु पर्दछ । किनभने सरकार स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने भएकाले भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्दैन । बरु भ्रष्टाचारीहरुको बचाउ गर्दै सँस्थागत भएको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्दछ ।
नेपालको इतिहासको सुरुदेखि हालसम्म धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक व्यवस्थामा जे, जति र जस्ता परिवर्तनहरु भए तापनि भ्रष्टाचारमा भने कुनै कालखण्डमा पनि केही कमी आउन सकेन । बरु भ्रष्टाचार संस्थागत बन्यो। यस्तो किन भयो ? यो चिन्ताको विषय हो र अहिले यो एउटा अध्ययनको विषय बनेको छ। भ्रष्टाचार विषयको अध्ययनको क्रममा देशमा बिगतदेखि वर्तमानसम्म अनगिन्ती भ्रष्टाचारहरु भएको पाइएको छ । तथापि केही मुख्य मुख्य भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई सूचीकृत गरेर अध्ययन गर्न सहज हुने हुनाले केही मुख्य भ्रष्टाचारका काण्डहरुको मात्र निम्नलिखित सूची प्रस्तुत गरिएको छ ।
२०४७ साल यताका मुख्य भ्रष्टाचार काण्डहरु
१) धमिजा काण्ड ः बि.सं.२०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा ३९ करोड ५५ लाखको भ्रष्टाचार भएको बताइएकोछ।
२) चेज एयर काण्ड ः बि.सं.२०५५ सालमा गिरिजाकै पालामा नौ लाख अमेरिकी डलर हिनामिना गरी भ्रस्टाचार भएको थियोे ।
३) चाइना साउथ एयर काण्डः बि.सं.२०५५ सालमा पर्यटन मन्त्री भीम रावलले बिना टेन्डर २२ करोडको सम्झौता गरेका थिए ।
४) लाउडा काण्डः गिरिजा कै पालामा वि.सं.२०५७ सालमा २ अरबको भ्रस्टाचार भयो।
५) केन्टोनमेन्ट लडाकु घोटाला काण्ड ः वि.सं.२०६४– ६९ सम्मा प्रचण्डद्वारा फर्जी लडाकुका नाममा ठूलो घोटाला भयो।
६) सुडान शान्ति सेना उपकरण काण्डः बि.सं.२०६५–२०६७ मा भयो ।
७) पशुपति धर्मशाला काण्ड ः बिसंं.२०६६ ।
८) गिरिबन्धु टि स्टेट काण्ड बिसं.२०६६ ।
९) एयरबस काण्ड ः बि.सं. २०६६ सालमा भयो ।
१०)वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण ः बिसं.२०६५–२०६६ मा भयो । वाइड बोडी र न्यारो बोडीको बैना फिर्ता गरी अभियुक्तहरुले सफाई पाएका थिए ।
११) मेलम्ची खानेपानी परियोजना ः वि.सं.२०६० –७८ ।
१२) विद्युत प्राधिकरणको खरिद अनियमितता –बि.सं.२०७०।
१३) ५० करोड अडिओ काण्ड बि.सं.२०६७ भदौ १८ गते ।
१४)बाणिज्य बैंक ॠणअनियमितता ९बि।सं।२०७०र २०७४० ,
१५)हेलिकप्टर चार्टर घोटाला बि.सं.२०७०–२०७५०,
१६)सार्क सम्मेलन भवन निर्माण घोटाला बि.सं.२०७१–७२०,
१७)ललिता निवास जग्गा प्रकरण २०७५ देखिअहिलेसम्म । यसमा ललिता निवाससँग सम्बन्धित जग्गा र अन्य सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरी बेचबिखन गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ। ११२ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली कागजात मार्फत हिनामिना गरी व्यक्तिको नाममा पास गरिएको थियो। तत्कालीन सचिव ,मन्त्री र व्यापारी निकेस संग्रौला , विजय गच्छेदार र प्रदीप ज्ञवाली समेत यस काण्डमा समलग्न भएका थिए ।
१८)कुकुल्यान्ड काण्ड ःवि.सं.२०८१ बैशाख ९अप्रेल ,सन् २०२४०,
१९) बुढीगण्डकी काण्ड ः वि.सं. २०७८ ७९० प्रचण्ड , सेरबहादुर र केपी ओलीको सहभागितामा यो काण्ड भयो ।
२० ) यति ATR–72 काण्डः वि।सं।२०७९ माघ १ गते ९१५ जनवरी ,सन् २०२३०मा ATR–72 विमान दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियोे।
२१) ओमनी काण्डस् विसं २०७६ चैत्र ११ मा केपी ओलीद्वारा यो काण्ड भएको थियो ।
२२) टेरामक्स काण्ड विसं २०७४,असौज ९अक्टोबर, सन् २०१७०मा ।
२३) ७० करोड काण्डस् वि।सं।२०७६ फागुन ७ कोभिड महामारीको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीओली र गोकुल बास्कोटाको मिलेमतोमा यो काण्ड भएको हो।यस काण्डको विरुद्धमा अख्तियारले २०७८ असार ३० मा मुद्दा दायर गरेको हो ।
२४) बतास काण्ड विसं२०७७–७८,
२५) नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड ९वि।स।२०७८(२०८०० यो काण्ड प्रधानमन्त्री सेरबहादुर देउवाको पालामा सुरु भयो । बालकृष्ण खाँण , टोपबहादुर रायमाझी लगायत अन्य कर्मचारीहरु आरोपित भए ।
२६)सुनकाण्डस्३३ किलो सुन काण्ड वि।सं।२०७५ साल साउन २ गते केपी ओलीको पालामा र १००किलो सुन वि।सं। २०८० साउन ३ गते प्रचण्डको पालामा भयो।
२७) एनसेल काण्ड विसं२०८०–२०८१,
२८) काकडभिट्टा भन्सार घोटाला ९वि।सं।२०७७–२०७८,
२९) भिजिट भिसा प्रकरण ९वि।सं।२०७९–२०८१,
३०) पार्टी कोष अवैध अनियमितता ९निरन्तर विशेषगरी वि।सं। २०८०– २०८२ सम्म ०भयो ।
३१) घुस सहित पक्राउ परेका उच्च कर्मचारीहरू ९वि।सं।२०७६ र २०८१० मा ,
३२) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग घोटला ९वि।सं।२०७४० ,
३३) नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंक ऋण अनियमिततास् ९वि।सं।२०७० र २०७४ ,
३४) अरुण ३ प्रकरण वि सं २०७५ पौष १२,
३५) पानी टङ्की मुनि काण्ड स् विसं२०७९र८०,
३६) भिउटावर काण्ड वि सं २०८०– ८१
३७) सांसद अपहरण स्विक्रम सम्बत २०७७,
३८) कुहिएको विमान खरिद प्रकरण विसं२०७४(७५० ,
३९) नागरिकता काण्डर नकली प्रमाणपत्र काण्ड २०७८– ७९०,
४०)अख्तियारकै पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विवाद विसं२०७७९० मा भयो ।
४१)प्रधानमन्त्रीओली स्पेन भ्रमणसंगै मानव तस्करस् २०८२ साउन १२ ९सन् २८,जुलाई ,२०२५०,
४२)मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ७८ लाख घुस डिल अडियो प्रकरण २०८२ असार ३० गते ।
यहाँ उल्लेखित भ्रष्टाचार काण्डहरु मध्ये समयले साथ दिएसम्म प्रत्येक काण्डहरूको बारेमा अलगअलग विस्तृत वर्णन गर्न प्रयत्न गरिनेछ। तर अव यहाँ अहिले व्यापक चर्चामा आएका भ्रस्टाचार काण्डहरू मध्येको एउटा काण्ड ञञभिजिट भिसा प्रकरणझझको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण
भिजिट भिसा प्रकरण हाल नेपालमा देखिएको एउटा अवाञ्छित तथा अनियमित प्रकरण हो । अहिले नेपालमा यो निकै चासोको र चर्चाको विषयको रूपमा रहेको एक गम्भीर समस्या बनेको छ । भिजिट भिसाको नाममा ठूलो मात्रामा आप्रवासनको दुरुपयोग भएको छ । मानव तस्करी भएको छ। यो प्रकरणमा दलाली गर्ने दलाल र नोकरशाहीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता देखिएको छ। यस्तो राष्ट्रघाती प्रकरणमा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत संलग्न रहेका छन्। यसको नेतृत्व नेपाल सरकारले गरेको छ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै संरक्षण गरेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक यस प्रकरणको विवादमा मुछिएका छन् । चालु संसद अधिवेशनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै महिनौदेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। तर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदैनन्। उनले राजीनामा दिन खोजे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले उनको बचाउ गर्दछन्। त्यसैले यो कुरा स्पष्ट छ कि यो भ्रष्टाचारको नेतृत्व सरकारले नै गरेको छ। सबै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि सरकारले नै लिएको छ। किनकि कैयौं प्रमाणिक भ्रष्टाचारलाई सरकारले संरक्षण गरेको देखिएको छ। कमिसनका लागि शिक्षा , स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय उद्योगहरुलाई निजीकरण गरी दलालहरूलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ यो प्रतीत हुन्छ कि सिंहदरबार नै भ्रष्टाचारको अखाडा बनेको छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालन गर्नु अत्यन्त सकारात्मक र समय सान्दर्भिक कुरा भएको छ ।
के हो भिजिट भिसा प्रकरण ?
भिजिट भिसा मूलतस् कुनै देशको भ्रमणको लागि दिइने एउटा छोटो अवधिको पर्यटन भिसा ( प्रवेश अनुमति पत्र ) हो। यो छोटो अवधिको भिसा पर्यटन प्रयोजनका लागि , पारिवारिक भेटघाट वा व्यावसायिक कारणले छोटो समयको लगि दिइन्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा यस प्रकारको भिसालाई खाडी मुलुकहरु साउदी अरब , दुवई , कुवेत, कतार ,ओमन ,साइप्रस जस्ता आदि मुलुकहरूमा गैरकानुनी रुपमा श्रम आपूर्ति गर्न प्रयोग गरिँदै आएको छ । नेपालमा यो भिजिट भिसा प्रकरण वि.सं.०७९ देखि खुल्न आएको भएपनि भर्खर केही महिना अगाडिदेखि यसको विरोधले तिब्रता पाएको छ। यो प्रत्यक्ष रुपले भइरहेको मानव तस्करी हो र भिजिट भिसाको दुरुपयोग हो । यस प्रकरणमा प्रमुख तथ्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
१) यस प्रकरणमा भिजिट भिसाको बहानामा नेपाली महिलाहरुलाई खाडी मुलुकमा बेचिन्छ।
– यसरी बेचिएकाहरूलाई पछि भिसाको अवधि समाप्त भएपछि पनि लुकिछिपी घरेलु श्रमिक , नर्सिङ सहायक वा होटल स्टाफको रुपमा काम गर्न वाद्य पारिन्छ।
२) सरकारी प्रतिबन्धलाई चुनौतीस्
– कतिपय देशहरूमा घरेलु कामदार पठाउन नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो गरेको छ। तैपनि भिजिट भिसाको गेटवे प्रयोग गरी त्यस्तो प्रतिबन्धित रोजगारमा सरकारका मन्त्री र कर्मचारीद्वारा नै पठाउने गरिएको छ ।
३) मिलेमतो र दलाल सञ्जाल
–यस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी , वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारी , ट्राभल एजेन्सी ,दलाल र केही मन्त्रीहरूकै समलग्नता रहेको देखिन्छ ।
–यसमा नागरिक उड्यान अध्यागमन तथा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुद्वारा उपलब्ध भिजिट भिसामा पुनःपुष्टि नहुने गरी कागज मिलाउने सुबिधा समेत दिएका हुन्छन् ।
४) यस प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्ति तथा आरोपीहरू
– यस प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्ति , प्रशासनिक कर्मचारी र मेनपावर कम्पनी मिलेर संलग्न रहेको देखिएको छ।
केही पूर्व मन्त्रीहरू र सचिवहरूको नाम पनि जोडिएको छ। जसमा गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरू, पारस्पारिक सहयोग भएका दूतावासका कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ताहरू समेत मुच्छिएका छन्।
५) भिजिट भिसा घटनाक्रम
वि.सं. २०७९र८० तिर पहिलोपटक भिजिट भिसाको दुरुपयोगको तथ्य सतहमा छताछुल्ल भएर आउन थाल्यो।
वि.सं.२०८१ मा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान सुरु गरेको बहाना गर्यो ।
२०८१ असारमा पत्रकारले क्याम्बोडिया, दुवाई लगायतका देशहरुमा फसेका नेपालीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिदिए ।
२०८१र८२ मा दर्जनौ मानिसहरू पक्राउ पर्नुको साथै घटना अनुसन्धान गर्दा घटनामा संलग्न देखिएका अधिकारीहरू निलम्बनमा पनि परे।
६) अहिलेको सरकारी कदम ः गृह मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको बताएको छ । न्यायिक आयोग, संसदीय समिति र कूटनीतिक माध्यमबाट उद्धार प्रयास गरिएको र भिजिट भिसाको नियम कडा बनाइएको बताइएकोछ। अब दूतावासको सिफारिस र प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको बताइएकोछ। मानव तस्करी अन्तरगत मुद्दा दायर गरिँदैछ भनिएको छ । मुद्दा गरी दोषी ठहर गरेर कसैलाई सानो कारबाही गरेजस्तो देखाउन पनि सकिन्छ । तर यो सबै वास्तविक नभएर नागरिकलाई भ्रम पार्न बनाइएको जाल हो ।
७) समस्या किन भयो
सरकारद्वारा नियम कमजोर बनाउँदै लगियो। सरकार नै मेनपावर कम्पनीसँगको मिलोमतोमा सम्लग्न भएर काम गर्न थाल्यो । रोजगारीका कारण विदेश जाने चाप बढेर गयो। दूतावासहरूमा पनि निगरानी गरेजस्तो गर्ने , तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । सरकारले तस्करहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो संरक्षण गर्न थाल्यो । यी यावत कारणले गर्दा समस्या भयो ।
८) नतिजा र प्रभाव
भिजिट भिसा बारेको नतिजा र प्रभवको कुरा गर्दा सयौँ नेपालीहरू विदेशमा फसेका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ। यो विषयमा नेपाल सरकार र संसदीय व्यवस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आएको छ। सरकार भ्रष्ट , दलाल र तस्करहरुको संरक्षण गर्ने र स्वयं तिनीहरूको कार्यमा नेतृत्व गर्दै संलग्न हुने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारप्रति जनताको भरोसा घटेको छ।यी याबत कारणहरुले गर्दा यो ब्यवस्थाका सरकारहरु मात्र होइन । यो भ्रष्ट ,दलाल ,नोकरशाही संसदीय ब्यवस्था नै असफल भएको छ र अफाप सिद्ध भैसकेको प्रमाणित भएको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा देखाइएका दोषीहरु
काठमाडौ जिल्ला अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर विदेश पठाउने आरोपमा तीनजना बिचौलियालाई दोषी ठहर गरेको देखाएको छ। उनीहरु हुन गिता शाह ,अरुण दहाल र सरोज कुमार यादव । गिता शाहलाई ३ महिनाको मात्र जेल सजाय र रु २० हजार मात्र जरिवाना तोकिएको छ ।रु ८०० पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी ऊनी वि.सं.२०८० साल माघ २३ गते धरौटीमा रिहा भएकी छिन् ।अरुण दहाललाई करीब ६ महिना मात्र हिरासतमा राखेपछि २० हजार मात्र जरिवाना तोकियो । सरोजकुमार यादव रु ९३०० जरिवाना र रु ५०० पीडित राहत कोष बुझाएर ४ महिनामै थुनुवा मुक्त भए । यसरी दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने बहानामा मानव तस्कर जस्तो अपराधीहरूलाई यति सजिलै उन्मुक्ति दिनु भनेको प्रष्ट रूपले उनीहरूको बचाउ र संरक्षण गर्ने सरकारको नीति नै हो भन्न सकिन्छ । दोषीलाई यस्तो कारबाहीको बहाना गर्नु जनतामा भ्रम छर्नु मात्र हो।
उल्लेखित यी तीन जना बिचौलियाहरु किर्ते कागजात , नक्कली प्रहरी रिपोर्ट र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अभियोगको मुद्दामा दोषी ठहराइएका हुन् ।
पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृतहरु
वि.सं.२०८२ ज्येष्ठ ७ सन् (२०२५–५ –२१) मा पूर्व प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज भट्टराई , ट्राफिक अन्तर्गतका प्रमुख सचीवलाई मानव तस्करी गिरोहमा समलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सि आई .ए.ए.) द्वारा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको थियोे । हाल हाजिरी जमानीमा अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको बताइएको छ । यो पनि बनावटी र देखावटी नाटक मात्र हो। यसअघि सन २०२३ नोभेम्बर १२ मा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का पनि भिजिट भिसाको गिरोहमा समलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रहरी कारवाहीमा कुल ९ जना अध्यागमन अधिकृतहरु थिए । पर्याप्त प्रमाणको अभाव देखाएर अदालतले सबैको सफाइ दिएको जनाएको छ । उनिहरु थिए नरवीर खड्का ,ताराबहादुर कुवर , कुशल बराल ,शैलेन्द्र ढकाल , बिमल पौडेल ,बिस्नु अर्याल , बिकास डंगोल ,पितम्बर रिमाल र सूजन फागोली । अब हेर्नुस् यसरी यो व्यवस्थामा सरकारका तिनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर कसरी दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।
उच्चअधिकारीहरुको भुमिका
गृहमन्त्रालय सचिवालय र कर्मचारीहरु ,गृहसचिव गोकर्ण मणि दुवाडी ,गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहमन्त्रालय सम्बन्धित कतिपय अधिकारीहरु यस भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न रहेको कुरा अ.दु.अ.आ.(सि आई .ए.ए.) को अनुसन्धानको सिलसिलाबाट संकेत मिल्दछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक माथि संसदमा राजिनामा गर्न समेत दवाव परेको कुरा र उनको बचाउ गरेको कुरा पहिले नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यद्यपि कानुनी रूपमा दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म उनी निर्दोष मानिएका छन् । उनलाई निर्दोष साबित गर्न सरकारको बल भुताले भ्याएसम्म प्रयत्न पनि भइरहेको छ । यो ब्यवस्थामा सरकारको काम यही र यस्तै प्रकारका हुन्छन् ।
२०४७ पहिले पनि यस्ता कैयौं भ्रस्टाचार काण्डहरु हुने गर्दथे । तत्कालीन समयमा छानबिन गर्ने निकाय कमजोर थियो । प्रेस स्वतन्त्रता थिएन । बोल्ने , लेख्ने र संगठन गर्ने अधिकार पनि थिएन ।उत्तरदायित्वको अभाव थियो । त्यसैले जति पनि भ्रस्टाचार सजिलै ढाकछोप हुने गर्दथे । तथापि वि।सं।२००७ साल देखि २०४६ सम्मका केही चर्चित प्रतिनिधि मुलक भ्रष्टाचार काण्डहरु निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।
२००७ साल देखि २०४६ सम्मका चर्चित भ्रस्टाचारहरु
१)त्रिभुवन राजपथ निर्माण काण्डः वि.सं.२००८ –२०१२ ः भारतको सहयोगमा नेपालको पहिलो सडक बन्यो। यो सडक निर्माण गर्दा लागत ठेक्का र व्यवस्थापनमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो। जसमा नातावाद र कमिसन प्रथा बढेर गएको थियोे ।
२) भण्टा भ्याट तेल काण्ड वि.सं.२०२५–२०३० ः यस काण्डमा भारतबाट आयात इन्धनको मूल्य मात्रा र भण्डारण खर्चमा भ्रष्टाचार भयो । नेपाल आयल निगम नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको थियो।
३)बाँसवारी भ्रस्टाचार काण्ड विक्रम सम्बत२०४३ र २०४८ सालमा भएको थियोे ।
४)नेपाल वायुसेवा निगम काण्डमा उडान तालिका, टिकट व्यवस्थापन र विमान मर्मतमा भ्रष्टाचार भएको थियोे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा रोजगारी दिइने गरिएको थियोे ।
५)भौतिक पूर्वाधार ठेक्का काण्ड ः यस काण्डमा पुल, सडक निर्माणका योजनामा बजेट दुरुपयोग, नक्कली बिल, अधुरा प्रोजेक्टहरू ,पन्चेहरूले आफ्ना समर्थकलाई मात्र ठेक्का दिने र घुस लिने काम गरेका थिए ।
६) आपूर्ति तथा खाद्य व्यवस्थामा खाद्यान्य आयात, अनुदान वितरण, गोदाम भाडा जस्ता कुराहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो। खाद्य संस्थानको गोदाम र भण्डारणमा कालोबजारी थियो।
७) शैक्षिक संस्था दर्ता र अनुदानमा हिनामिना ः यस प्रकरणमा विद्यालय , महाविद्यालय खोल्न राजनीतिक पहुँच र सरकारी अनुदानमा बिना योग्यताको सिफारिस मार्फत नियुक्ति गरी भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो।
८) नातावाद कृपावाद र पदपूर्तिमा नातावाद, कृपावाद र पदपूर्ति योग्यताभन्दा पहुँच प्रधान थियो ।
९)बाँडफाँड र सहुलियत ऋण भ्रष्टाचारमा भुई मान्छेको सट्टा पहुँच र पावरवाला मान्छेले मात्र यो सुविधा लिने गर्दथे ।
उल्लेखित यी भ्रष्टाचार काण्डहरु पहुँच र नातावाद कृपावादको आधारमा घुसखोरी ,मनपरी , तस्करी,कमिसनखोरी आदिमा राजनैतिक संरक्षण हुने , छानबिन नहुने र ढाकछोप हुने परम्परा थियो, जुन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ।
२००७ सालभन्दा पहिले पनि यसरी नै भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुने गर्दथे । तर सञ्चारको अभावले गर्दा त्यतिबेलाका भ्रष्टाचार काण्डहरू साधारण जनतालाई थाहा हुँदैनथ्यो।
अहिलेसम्मका यी सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि प्रतिक्रियावादी भ्रष्ट , दलाल नोकरशाही संसदीय व्यवस्था र बुर्जुवा गणतन्त्र भनेकै भ्रष्टाचारी, घुस्याहा र शोषक वर्गको हित गर्ने व्यवस्था हो। त्यसकारण यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्दैन । बरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेर यसको संरक्षण गर्दछ। जनताको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनले न्यूनीकरण त गर्ला। तर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्दैन। त्यसैले देशलाई सधैँका लागि भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनगणतन्त्रको खुड्किलो पार गरी वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। यसको लागि सबै प्रगतिशिल , देशभक्त, जनतान्त्रिक , वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट हुन अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । सबैले मनन गरौं, एकजुट बनौँ ,भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौं र नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरौं। वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा अगाडि बढौं । धन्यवाद ।
मिति ः २०८२ साउन २२ गते
