काठमाडौं भदौ ७। संसदबाट पारित भूमि ऐनको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल निकट चार संगठन विरोध जनाएका छन । संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त ऐनको विरोध गरेका हुन ।
क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपाल, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, क्रान्तिकारी सुकुम्बासी सङ्घ नेपाल र क्रान्तिकारी दलित मुक्तिमोर्चा नेपाल किसान ,भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी विरोधी भूमि ऐन विरुद्धमा उभिएका छन् । भाद्र ६ गते काठमाडौंमा बैठक बसी सरकारले भर्खरै संसदबाट पारित गरेको किसान विरोधी भूमि ऐनको विरोध गर्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सिताराम तामाङ (अध्यक्ष,क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपाल, केन्द्रीय समिति),ईश्वर तिमिल्सिना, (संयोजक, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ,राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति),भिम चापागाई (संयोजक,क्रान्तिकारी सुकुम्बासी सङ्घ नेपाल,राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति) र टेक बहादुर बि.क. (संयोजक,क्रान्तिकारी दलित मुक्तिमोर्चा नेपाल,राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति) ले हस्तक्षर गर्नु भएको छ । चीन र भारत बीच भएको लिपुलेक नाका खोली दुई देशबीच व्यापार सञ्चालन गर्न गरेको निर्णय खारेज गर्न माग गर्नुका साथै एमसीसी परियोजनाको पनि विज्ञप्तिमा विरोध गरिएको छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ –
“क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल निकट क्रान्तिकारी किसान महासङ्घ नेपाल, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासङ्घ, क्रान्तिकारी सुकुम्बासी सङ्घ नेपाल र क्रान्तिकारी दलित मुक्तिमोर्चा नेपालको बीच मिति २०८२ भाद्र ६ गतेको दिन काठमाडौंमा बैठक बसी सरकारले भर्खरै संसदबाट पारित गरेको किसान विरोधी भूमि ऐन तथा किसानसँग सम्बन्धित अन्य जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर निम्नलिखित धारणाहरु सार्वजनिक गरिएको छ।
क) सरकारले किसान , भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी विरोधी भूमि ऐन पारित गरेर तत्काल बिचौलियाहरुलाई पोस्ने र अन्ततः भूमि बैंक मार्फत किसान, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई कर्पोरेट पुँजीको अधीनमा राख्ने साजिस गरेको छ ।सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन दिनका लागि यो ऐन ल्याएको नभई उनीहरुलाई वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनबाट सूचित आदेश मार्फत हटाउन सक्नेछ। गिरिबन्धु टि स्टेट झापालाई जोडेर अदालतले रोकेकोलाई फुकुवा गर्ने उद्देश्यका साथ हिजो जमिन्दारहरुले राखेका हदबन्दी भन्दा माथिका सबै जग्गा जमिन किनबेच गर्न पाउने जग्गा दलालहरुले कृषि योग्य जमिन समेत बिना रोकतोक प्लटिङ गरी बेच बिखन गर्न सक्नेछन् । यसरी सरकारले कृषि ,किसान, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी विरुद्ध र ठूला जमिनदार ,जग्गा दलाल र बिचौलियाको पक्षमा ल्याइएको भूमि ऐनको हामी विरोध गर्दछौं ।
ख) भारत र चीनले यही भाद्र ३ गते नेपालको सहमति नलिएरै लिपुलेक नाकालाई दुई देशबीच व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हमला गरेको छ। यस अघि पनि भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने सहमतिलाई नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो, तापनि त्यसलाई रोक्न निरन्तर प्रयास नगरेको कारण उक्त नाका पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ र चीन र भारत बीच भएको लिपुलेक नाका खोली दुई देशबीच व्यापार सञ्चालन गर्न गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्दछ र नेपाल सरकारले त्यसका लागि ठोस कदम उठाओस भन्ने माग समेत गर्दछौं ।
ग) अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनविरुद्ध प्रयोग गरिने हिसाबले नेपालमा लागू गरेको एमसीसी परियोजना ट्रम्प प्रशासनले स्थगित गरेको थियो। पुनः त्यसलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। चीन विरुद्ध नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउने अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत यो परियोजना सञ्चालन हुने हुँदा यसको जोडदार विरोध गर्दछौं ।”
