भ्रष्टाचार विरुद्ध जनपरिचालन अभियानको आवश्यकता र महत्व

-लालबहादुर जाग्री
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध १ वर्षे जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेको रहेछ । नेपालका राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न पार्टीहरुले भ्रष्टाचारका विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि १ वर्ष लामो जनता सहितलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा परिचालन गर्न खोजेको यो पहिलो अभियान हो । यसको आवश्यकता किन परेको छ यस्ता अभियानको महत्व कति हुन्छ ? भन्ने बारे केही चर्चा गर्न गइरहेको छु ।
भ्रष्टाचार शब्दको अर्थ एव परिभाषा के हो ? नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘भ्रष्ट’ लाई कहीँबाट फ्यात्त खसेको, च्युत भएको, गिरेको आचरण र अनुशासनबाट तल झरेको, दुश्चरित्र अपवित्र, दूषित वा बिग्रेको, विनाश भएको आदिका रूपमा अथ्र्याइएको छ । ‘भ्रष्टाचरण’ ले नीति÷नियमले मनाही गरेको व्यवहार, कानुनले निषेध गरेको आचरण, दुराचरण बुझाउँछ भने ‘भ्रष्टाचार’ लाई पतित आचरण, दूषित मर्यादा तथा नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको कामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारको परिणाम देशले के भोगिरहेको छ ? संसदीय व्यवस्थाका पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले,राप्रपाले २०४६ र माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल आदिले २०६३ सालदेखि आलोपालो सत्ता र सरकार चलाउँदै आएका छन् । तर जनताको जीवनस्तर दिन दिनै कष्ट दुःख पिडादायी हँुदै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार होला भन्ने आशा र विश्वास कांग्रेस, एमाले, राप्रपा राजाका कारण क्रमशः क्षीण हँुदै गयो । कांग्रेस एमालेमा नवधनाढ्य सभ्रान्त वर्गको जन्मभएको थियो । २०६२÷०६३ को परिवर्तन पछि पनि जनताको जीवनस्तरका मात्रात्मक रुपमा भएपनि परिवर्तन हुन्छ कि ? भन्ने अपेक्षा धुलिन हुँदै गयो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका मुठ्ठीभर व्यक्तिहरुको जीवनशैली अनअपेक्षितरुपमा परिवर्तन भई माओवादी केन्द्रमा नवधनायढ्य वर्गको जन्म भएकोछ । जनयुद्धको घोषणा शहिदका सपना घाइते अपाङ्गका पीडा वर्गमुक्तिको आशा सपनालाई प्रचण्डले दलाल संसदीय व्यवस्थामा ल्याएर बुझाइ दिए ।
२०८१ फागुनसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्व ५८ करोड (४९.२ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १३ खर्व ६० अर्ब ४६ करोड (५०.८ प्रतिशत) रहेको छ । ऋणको व्याज दिन पनि ऋण निकाल्नुपर्ने अवस्था छ । यो ऋण कुनै उद्योग कलकारखाना उत्पादन वा रोजगारी सृजना गर्ने काममा खर्च नभइ साधारण खर्च (सांसद मन्त्री मेयर अध्यक्ष वडा अध्यक्ष र कर्मचारीको) तलव भत्तामा खर्च भइरहेको छ । देशको आन्तरिक आम्दानीले आफ्ना कर्मचारीलाई समेत तलव भत्ता दिन पुगेको छैन । आ.व.२०८१÷२०८२ को वार्षिक व्यापार घाटा १५ खर्व २७ अर्व ९ करोड रहेकोछ । नेपाल अधिकाश वस्तुमा परनिर्भतामा बाँचेकोछ । नेपालीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु स्वयम नेपालमा नै बिक्रि हुँदैन वा नेपाली बजार विदेशको कव्जामा छ । वर्षेनी ८ लाख ३३ हजार युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् । अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेको संख्या पनि लाखौं रहेका छन् । युवासँग नेपाली धन, मन, श्रम, सीप, ज्ञान, क्षमता पनि विदेश पलायन भएको छ । आन्तरिक वसाइ सराइका कारण गाउँ रित्ता हँुदै गइ शहरमा जनसख्याको चाँप वृद्धि भएको छ । लाखौ परिवारले सधैका लागि देश नै छोडेर विदेशमा वसाइ सराइ गर्दै गएका छन् । गाउँघरमा युवा बालबालिका न्यूनरुपमा रहेको हुँदा गाउँका अधिकांश विद्यालयहरु विद्यार्थी नपाएर बन्द भएका छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक भन्दा विद्यार्थी कम छन् । विभिन्न व्यापार व्यवशाय गर्नेका लागि वैङ्क वा वित्तिय संस्था वा व्यक्तिबाट लिएको ऋण व्यापार व्यवशाय धरासय भएका कारण तिर्न सकेको छैन । वैङकमा मात्र ६० लाख व्यक्तिको घर जग्गा धित्तोवन्धक राखेर ऋण लिने दिने काम गरेका छन् । यी व्यक्तिहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । वर्षेनी ३१३४ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् अर्थात दैनिक औसत १६जना मर्न बाध्य छन् । आत्माहत्या गर्नेमा अधिकांश वैङ्क वित्तिय संस्थाका ऋणको सावाँ र व्याज तिर्न नसकेका कारण आत्माहत्या गरेका छन् । नेपालको निम्न मध्यम वा मध्यम वर्ग संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेकोछ । निकट भविष्यमा यिनीहरु सर्वहारा वर्गमा परिणत हुने छन् र बैंक वा वित्तिय संस्थाका मालिकहरु सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत हुने छन् । अहिलेको नेपाली अर्थसमाजमा अभूतपूर्व संकटपूर्ण अवस्थामा गइरहेको छ । यसको मुख्यकारण राजनीतिक भ्रष्टचार वा भ्रष्ट राजनीति नै हो । भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीको निरन्तरता हुने सम्भावना अव छैन तर यसमा टालाटुली गरेर काम चलाउन बनाउने कि आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य वहसको विषय रहेको छ । २०४६ साल र २०६२÷२०६३ सालको टालटुले समाधान कुनै काम लागेन यी परिवर्तनले काग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रको एकतप्का लाई नवधनाढ्य वर्गमा परिणत गरेपनि मजदुर किसान मध्यम निम्न मध्यम वर्गको जीवन झनझन कष्टकर पिडादायी हुँदै आएको छ ।
संसदवादी दलले सत्ता र शक्तिको आडमा गरेका केही ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु– नेपालमा वहुदल २०४६ सालमा आएदेखि कांग्रेस, एमाले राप्रपाले अधिकाँश समय सरकार चलाए भने २०६३ पछि कांग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र र अन्य संसदीय पार्टीहरुले आलोपालो गरी सरकार र शासन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मुखमा भ्रष्टाचार गर्दैनौ गर्न पनि दिदैनांै भन्ने नारा व्यवहारमा दिनदिनै गरेका भ्रष्टाचारकाण्डहरु जसमा काँग्रेस एमाले माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको समाजवादी, मधेशवादी दल र रास्वपाका नेताहरुको योजना र संलग्नतामा भएका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारकाण्डमा भरसक मुद्दा नै नचल्ने मुद्दा चल्लिहाले पनि मुख्य व्यक्तिलाई नचलाइ मतियार वा फर्जि व्यक्तिलाई चलाउने मुद्दामा सफाइ दिलाउन नसकिने भए न्युन मात्रामा सजाय गर्ने क्रम देखिएको छ । भ्रष्टाचार काण्डहरु पतञ्जली जग्गा प्रकरण– कानुनले तोकेको हदवन्दीभन्दा वढी जग्गा राख्न वा खरिद विक्री गर्न मिल्दैन तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा पतञ्जली ट्रष्टलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा आयुर्वेदिक उद्योग खोल्ने भनेर पतञ्जली ट्रष्टले मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार हदवन्दी छुटमा जग्गा प्राप्त ग¥यो । सोहि जग्गामा उद्योग नखोली फेरि अर्को अनुमति लिएर जग्गा प्लटिङग गरेर जग्गा दलालहरुले सो जग्गा बिक्रि गरे । जग्गामा हदवन्दी छुट, गैरकानुनी रुपमा जग्गा खरिद विक्रि गरेको भनि माधव नेपाल समेतलाई १८ करोड भन्दा बढी विगो सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो तर अदालतले माधव नेपाललाई ३५ लाख घरौटीमा छोड्यो । साइकल काण्ड– मधेश प्रदेश सरकारले वेटी पढाउ, वेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तरगत साइकल खरिद ग¥यो । गुणस्तरहीन साइकल खरिद गर्दा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको भनियो तर मुख्यमन्त्री लालवावु यादवलाई मुद्दा नै लगाइएन । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्ड– यस आयोजनामा कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा एमालेका अध्यक्ष के.पि. ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ९ अर्व रुपियाँ घुस लिएको भनी पूर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराइले सार्वजनिकरुपमा दावी गर्दा पनि कसै माथि पनि छानविन अनुसन्धान भएन । अख्तियारका वहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठक ७८ लाखको घुसकाण्ड–काठमाण्डौमा रहेको एक इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा लम्वोदर कुमार न्यौपानेले आफ्नो नाममा दर्ता गराउनका लागि अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएका थिए । यो काण्ड बाहिरिएपछि आयुक्त भागेर भारतमा रहेको आफ्नो घरमा गए वसे घुस लिनेदिनेलाई कुनै कार्वाही भएन । व्रेक सु भेप सुन तस्करी काण्ड–२०८०।४।२ गते ८ वटा कार्टुनमा राखिएका १ सय ६० व्रेकप्याड त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा वरामत हुँदा सोमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन वरामत भयो । सुन दाबा छिरिङले ल्याएका थिए।सुन तस्कर दावाँसँग माओवादी नेता कृष्ण महरा, वर्षमान पुन नन्दकिशोर पुनको निकट सम्बन्ध रहेको अनुसन्धानले प्राप्त ग¥यो । यसको ३ अर्व ५० करोड ३१ लाख विगो कायम गरे पनि कुनै नेताका विरुद्ध मुद्दा दायर भएन । २०७९÷१०÷१० गते ७३ वट्टामा ७ सय ३० थान भेपमा चिनियाँ व्यापारी लि हानसाङको सुनमिसाएका भेप वरामत भए पछि भन्सान कार्यालयमा राखियो तर सुन भएका भेप नै हेरफेर गरियो । चिनियाँ व्यापारीसँग कृष्ण बहादुर महराको २२ पटक उनका छोरा राहुल महराको २३४ पटक मोवाइमा कुरा भएको अनुसन्धानबाट देखिए पछि राहुल महरा समेत लाई मुद्दा लागे पनि कृष्ण बहादुर महरालाई मुद्दा समेत लगाइएन । पेन्टिङ प्रेसकाण्ड– सुरक्षित छपाइ मेसिन खरिद प्रकरणमा ७० करोड सञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले मागेको भन्ने अडियो बाहिर आयो तर कसैलाई कार्वाही भएन । कोकोकोला कर छलीकाण्ड – वहुराष्ट्रिय कम्पनि कोकोकलाको सिङगापुरस्थित कम्पनीको शेयर दुवैस्थित अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर छली गरेका थिए । यसले ३ अर्व ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार राजस्व्कर छली गरेका थिए । यसमा उच्च राजनीतिक नेता र कर्मचारीको संलग्नता रहेको थियो । वाइडवडी एयरवस जहाजकाण्ड–२०८० सालमा वाइडवडि जहाज खरिदका लागि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको मत्रीपरिषद्ले स्वाकृति दिए पछि पर्यटन मन्त्री जीवन शाही समेतले जहाज खरिदमा १ अर्व ४७ करोड ११ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनि विशेष अदालतमा मुद्दा गरे पनि शेरवहादुरका नाममा मुद्दा नै चलाइएन । यसैगरी रवि लामिछानेको सहकारी ठगीकाण्ड, ललिता निवास जग्गा ,भुटानी शरणार्थी, झापाको गिरी बन्दु टि स्टेट जग्गा ,लोकमान सिह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख, सुडान घोटाला प्रकरण,लाउडा जहाजकाण्ड एलसिकाण्ड धमिजा काण्ड नेपाल टृष्टको जग्गा व्यक्तिलाई विक्री गरेको जग्गाकाण्ड, मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचारकाण्ड, सिसिटिभि फुुटेजकाण्ड जस्ता सयौं भ्रष्टाचारकाण्ड अहिलेका संसदवादी दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियत्रण गर्न बनेका नियम र निकायको भूमिका वेकम्मा पारिए– नेपालमा किन यति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ ? भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन नभएर हो कि ? अपराधको अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएर हो ? भन्ने तर्फ विचार गर्दा यस सम्बन्धमा नेपालमा सवै भन्दा बढी कानुन छन् । जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, निजामती सेवा ऐन, न्यायपरिषद् ऐन, सुशासन –व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन विशेष अदालत ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, नेपालको संविधान सुशासन कार्ययोजना संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता मुलुकी देवानी संहिता, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन, भन्सार ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐन, गरी झण्डै २ दर्जन भन्दा बढी कानुन छन् ।
भ्रष्टाचार अपराधलाई अनुसन्धान नियन्त्रण र सजाय गर्नका लागि चीनमा २ वटा निकाय मात्र छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग र सर्वोच्च जनअनुसन्धान तथा कारबाही ब्युरो छन् । सन् २०१४ सम्ममा लगभग ६ लाख व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान गरेका थिए । यी दुई निकायको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका तीनजना पोलिटब्युरो सदस्यमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ । अदालतबाट दोषी ठहरिएका ती पोलिटब्युरो सदस्यहरूमा सन् १९९७ मा छन सिथोङ, २००६ मा छन लियाङयु र २०१२ मा बो सिलाई रहेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा १ लाख ८२ हजार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अफिसरहरू छन् भने ३२ जना उपमन्त्री वा सोभन्दा माथिल्लो तहका छन् । सेनाका २ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको थियो । केन्द्रीय सैन्य आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सु छाइहाउमाथि सेनाका गोप्य सूचना बेचेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो । दोषी ठहर भएका सबैलाई मृत्यदण्डको सजाय दिइएको थियो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा अनुसन्धान अभियोजन र सजाय गर्ने निकाय नेपालमा दर्जन भन्दा बढी छन् तर तिनको प्रभावकारिता विश्वासनीयता करिव समाप्त भएर वेकम्मा भएका छन् । जस्तैः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, सङ्घीय संसद् र संसदीय समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,नेपाल राष्ट्र वैङ्क, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल रहेका छन् तर नेपाल विश्वको भ्रष्टाचार हुने देशको १०७ औ स्थान अर्थात् अतिभ्रष्ट देशको पक्तिमा रहेको छ ।
राजनीति र राज्यव्यवस्था नै भ्रष्टाचारीहरुले सञ्चालन गरेपछि उनीहरुको ध्यान कसरी भ्रष्टाचार गर्ने ? गरेको अपराध कसरी लुकाउने, छिपाउने ? अपराधको अनुसन्धान नै नगर्ने गरी हालेमा प्रमाण नष्ट गरी मुद्दा नचलाउने मुद्दा चलिहालेमा सफाइ कसरी पाउने ? सफाइको सम्भावना नभए कम भन्दा कम सजाय कसरी गराउने भन्नका लागि सबै निकायमा पार्टीका भ्रष्ट, अनैतिक, अयोग्य, असक्षम पात्रहरुलाई नियुक्त गर्ने गरेका छन् । जस्तै अख्तियार प्रमुखमा प्रेम कुमार राई, भुटानी शरणार्थी काण्ड लगायत कैयांै भ्रष्टाचार काण्डमा सँलग्न व्यक्ति हुन । चोरकै हातमा चावी भने झै भएको छ । यिनीहरुका अपराध कर्ममा सँलग्न नहुने नचाहने न्यायाधीस वकिल, प्रहरी तथा कर्मचारी भित्र भएका असल पात्र वा प्रवृतिलाई जिम्मेवारी विहिन बनाएर निरुत्साहित गर्दै लुटको स्वर्ग सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा पार्टीले मात्र नभइ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने देश र जनतालाई माया गर्ने सबैले यो अभियानमा सहभागिता सहयोग गर्नु अति आवश्यक छ । यसको परिणाम भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने छ र देशको अवस्थामा सुधार आउने छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पार्टी क्षेत्र वर्ग र देश विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभइ यो राज्य समाज देश र मानवता विरुद्धको अपराध हो । यसका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नु सबै देशभित्र वा बाहिर जहाँ रहे भए सबै सदाचारी व्यक्ति समूह समुदाय संस्था एवं पार्टी एव सचेत नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो । यही दायित्व अन्तर्गत क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले १ वर्षे भ्रष्टाचार विरुद्धको जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेको देखिन्छ । यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई वैचारिक राजनीतिक र व्यवहारक रुपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध दह्रो रुपमा प्रशिक्षित दिक्षित गर्नु पर्दछ । प्रत्येक पार्टी सदस्यले सबै तह स्थान ठाउँमा भएका अनेकन भ्रष्टाचार अनियमिता अपचलनका बारे बुझ्ने र जनतालाई पनि बुझाउने आफु निःकँलकित रुपमा समाजमा प्रस्तुत हुने जसबाट जनताको आशा र विश्वास जित्न सकियो ।
जनताको आशा र विश्वास जित्न नसकेमा जनतालाई यस अभियानमा परिचालित गर्न गराउन सकिंदैन । यसका लागि प्रचारात्मक निरोधात्मक र निषेधात्मक विभिन्न कार्यक्रमहरु भ्रष्टाचार विरोधी व्यक्ति, समूह, संस्था, समुदाय, निकाय वा दलहरु समेतलाई सँग–सँगै सहकार्य गरेर जाँदा अझ यसको प्रभावकारिता हुनसक्छ । अभियानले कति भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी वा जनस्तरमा कार्वाही ग¥यो, जनता कति परिचालित भए कति रकम असुलउपर भयो, भ्रष्टाचार हुन कति रोकियो वा जनस्तरमा भ्रष्टाचारी व्यवस्थाका विरुद्धको जनचेतना, जनलहर सृजना कति गर्न सकियो भन्ने कुराले यसको महत्व पुष्टि गर्ने छ । सबै मिली भ्रष्ट दल, व्यक्ति, समुहले चलाएको भ्रष्टीकरण भएको दलाल संसदीय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको छ ।
(लेखक– क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका पिविएम तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ)